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स्वच्छता ही सेवा 2026: सरकारी अभियान में उपभोक्ता विभाग की प्रमुख भूमिका
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स्वच्छता ही सेवा 2026 स्तंभ

✎ स्वच्छता अभियान 2026 सरकारी प्रयासों, जन भागीदारी और संस्थागत सुधारों के माध्यम से स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है।

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उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा आयोजित ‘स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस) 2026’ और विशेष अभियान 6 राष्ट्रीय स्वच्छता अभियानों के महत्वपूर्ण पहल हैं, जिनका उद्देश्य स्वच्छता, जन भागीदारी और संस्थागत सुधार को बढ़ावा देना है। केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा चलाए जा रहे इन अभियानों में स्वच्छता लक्ष्य इकाइयों का रूपांतरण, युवाओं को शामिल करने के लिए ‘स्वच्छ पाठशाला’ पहल, सफाई कर्मियों के लिए सुरक्षा एवं सम्मान शिविर तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों पर जन जागरूकता जैसे पांच प्रमुख स्तंभ शामिल हैं। विशेष अभियान 6 सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को हल करने और प्रशासनिक सुधारों को लागू करने पर केंद्रित है, जिसमें डीएआरपीजी द्वारा 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक दो चरणों में आयोजित किया जा रहा है। इन अभियानों के माध्यम से सरकार ‘संपूर्ण सरकार’ और ‘संपूर्ण समाज’ के दृष्टिकोण को अपनाकर स्वच्छता को एक जन आंदोलन बनाने का प्रयास कर रही है, जिसका उद्देश्य भारत को स्वच्छ और विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है।

इन अभियानों का महत्व बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी अत्यधिक है। सरकारी योजनाओं, प्रशासनिक सुधारों और जन कल्याणकारी पहलों पर आधारित प्रश्न अक्सर इन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जहां स्वच्छ भारत मिशन, जन भागीदारी और संस्थागत पहलों जैसे विषयों का उल्लेख किया जाता है। विशेष रूप से आरबीआई ग्रेड बी में ‘सामाजिक विकास’ और ‘सरकारी पहल’ जैसे विषयों पर प्रश्न आ सकते हैं, जबकि एसएससी में सामान्य जागरूकता अनुभाग के अंतर्गत इन अभियानों से संबंधित तथ्यों को पूछा जा सकता है। बैंक पीओ परीक्षाओं में भी सरकारी योजनाओं और उनके उद्देश्यों पर आधारित प्रश्नों की संभावना रहती है, जिससे यह अभियान परीक्षा की दृष्टि से भी प्रासंगिक हो जाता है।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)


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