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हिमाचल में जल जीवन मिशन: पंचायतों को मिली जल स्रोत संरक्षण की ज़िम्मेदारी
हिमाचल में जल जीवन मिशन: पंचायतों को मिली जल स्रोत संरक्षण की ज़िम्मेदारी — जल जीवन मिशन: जल स्रोत संरक्षण प्रक्रिया
आरेख: जल जीवन मिशन: जल स्रोत संरक्षण प्रक्रिया

प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance

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हिमाचल प्रदेश में जल जीवन मिशन 2.0 के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर पेयजल स्रोतों के संरक्षण और निगरानी की जिम्मेदारी अब ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (वीडब्ल्यूएससी) को सौंपी गई है। पंचायती राज विभाग ने जल शक्ति विभाग के आग्रह पर जारी अधिसूचना के माध्यम से मौजूदा समिति को ग्राम पंचायत स्रोत संवर्धन समिति (एसएससी) के रूप में कार्य करने का दायित्व दिया है। इसका उद्देश्य पेयजल स्रोतों का नियमित आकलन, सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा पानी की उपलब्धता को लंबे समय तक बनाए रखना है। समिति को पंचायत क्षेत्र के पेयजल स्रोतों का रिकॉर्ड रखने, डिजिटल निगरानी के लिए आंकड़े उपलब्ध कराने तथा पानी की गुणवत्ता की जांच में सहयोग करने का कार्य भी सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त, समिति जल बजट तैयार करने, ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) बनाने तथा छोटे स्तर पर जल पुनर्भरण और स्रोत संरक्षण के कार्यों की निगरानी करेगी। यह पहल जल शक्ति विभाग द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करके की जाएगी।

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यह नीति-आधारित पहल केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन का हिस्सा है, जो पेयजल सुरक्षा और स्रोत संरक्षण को स्थानीय स्तर पर सशक्त बनाने पर केंद्रित है। बैंक पीओ, आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई ग्रेड बी तथा एसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह विषय शासन व्यवस्था, केंद्र-राज्य संबंध, सामाजिक कल्याण योजनाओं तथा जल संसाधन प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों को कवर करता है। परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न राष्ट्रीय योजनाओं, उनके उद्देश्यों, कार्यान्वयन तंत्र तथा वित्तीय आवंटन से संबंधित पूछे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, जल संसाधन प्रबंधन और ग्राम पंचायतों की भूमिका जैसे विषयों से प्रश्न सामान्य जागरूकता अनुभाग में भी शामिल हो सकते हैं।

स्रोत: amarujala.com


शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।


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