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Centre releases ₹2,597 crore to Kerala as ‘additional instalment’ of tax devolution to boost capital spending — concept mind map
कर राजस्व वितरण प्रक्रियाकर संग्रहकेंद्र सरकारकर राजस्वराज्यों कोवितरणअगस्त 10
कर राजस्व वितरण प्रक्रिया

✎ कर राजस्व का राज्य हस्तांतरण राज्यों के पूंजीगत व्यय और विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।

प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy

केन्द्र सरकार ने शनिवार, 1 अगस्त, 2026 को केरल को 2,597 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि राजस्व करों के हिस्से के रूप में जारी की है, जो राज्य के पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के लिए है। यह राशि अगस्त माह की नियमित मासिक कर हस्तांतरण (10 अगस्त को जारी होने वाली) से अलग है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, यह निर्णय राज्यों के वित्तीय संसाधनों को मजबूत करने और उनकी पूंजी एवं विकासात्मक व्यय को गति देने की दिशा में केन्द्र की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। इस अतिरिक्त राशि सहित कुल 1,09,019 करोड़ रुपये विभिन्न राज्यों को करों एवं शुल्कों की शुद्ध आय से “अग्रिम किस्त” के रूप में वितरित किए गए हैं। वर्तमान में, केन्द्र द्वारा एकत्र किए जाने वाले करों का 41% हिस्सा राज्यों को वर्ष भर में कई किस्तों में हस्तांतरित किया जाता है।

इस घटनाक्रम का महत्व बैंकिंग, एसएससी एवं आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। बैंकिंग परीक्षाओं में राजकोषीय नीति, कर हस्तांतरण एवं राज्यों के वित्तीय संसाधनों के विषय पर प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि एसएससी में आर्थिक विकास एवं सरकारी वित्त से संबंधित अध्ययन सामग्री महत्वपूर्ण होती है। आरबीआई ग्रेड बी परीक्षा में राजकोषीय संघवाद, राज्यों के पूंजीगत व्यय एवं कर प्रणाली के पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस अतिरिक्त हस्तांतरण से राज्य सरकारों की पूंजी निर्माण क्षमता में वृद्धि होगी, जो आर्थिक सुधार एवं रोजगार सृजन में सहायक सिद्ध हो सकती है।

स्रोत: The Hindu


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