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प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने जुलाई 2026 के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीकृत लो — diagram
CPGRAMS 48th Report July 2026Total Pending Cases2,33,714Cases Received (July 2026)1,01,047Cases Resolved (July 2026)83,324States with >1,000 Pending22
CPGRAMS 48th Report July 2026

✎ सीपीग्राम्स 48वीं रिपोर्ट 2026 में राज्यों के लोक शिकायत निवारण की स्थिति, उपयोगकर्ता पंजीकरण और सेवोत्तम योजना के प्रशिक्षण आँकड़े शामिल हैं।

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प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा जुलाई 2026 में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम) पर 48वीं रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई 2026 में कुल 1,01,047 लोक शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 83,324 का निवारण किया गया। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 24,694 मामलों का निपटारा हुआ, जबकि राजस्थान में 6,774 मामलों का निवारण किया गया। 31 जुलाई 2026 तक सीपीग्राम पोर्टल पर कुल 2,33,714 मामले लंबित थे, जिनमें 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1,000 से अधिक मामले शामिल थे। इसके अतिरिक्त, जुलाई 2026 में सीपीग्राम्स पर 1,07,186 नए उपयोगकर्ताओं का पंजीकरण हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक 17,819 पंजीकरण शामिल थे। सीपीग्राम्स को साझा सेवा केंद्र (सीएससी) पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है, जो 5 लाख से अधिक सीएससी और 25 लाख ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) से जुड़ा है। इस प्रणाली के माध्यम से जुलाई 2026 में कुल 9,475 शिकायतें दर्ज की गईं। सेवोत्तम योजना के अंतर्गत पिछले पांच वित्तीय वर्षों (2022-23 से 2026-27) में कुल 1,217 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें लगभग 40,077 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

यह रिपोर्ट शासन-प्रशासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा देने के साथ-साथ लोक शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए महत्वपूर्ण है। बैंक पीओ, आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई ग्रेड बी एवं एसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह विषय प्रशासनिक सुधारों, ई-गवर्नेंस एवं लोक शिकायत निवारण प्रणालियों

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)


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