Banking, SSC & RBI Grade B exams के लिए 08 August 2026 की सबसे अहम करंट अफेयर्स, एक ही जगह।
1. रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस के 6वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान कार्यक्रम में शामिल होने की पहल शुरू की
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Security
रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस के नेतृत्व वाले फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम (FCAS) कार्यक्रम में शामिल होने के प्रयास शुरू किए हैं। जानें कैसे यह भारत की वायु शक्ति को
2. फोरेंसिक रिपोर्ट में manipulates किए गए बिरेन सिंह टेप: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy/Governance
फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि मणिपुर के मुख्यमंत्री बिरेन सिंह के टेप manipulates किए गए थे। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह मामला राजनीतिक विवादों से
3. तमिलनाडु विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया मेकेदातू बाँध प्रस्ताव, उच्च न्यायालय में केंद्र को चुनौती
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity
तमिलनाडु विधानसभा ने मेकेदातू बाँध निर्माण के विरोध में केंद्र सरकार से विशेष न्यायाधिकरण गठित करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया। उच्च न्यायालय में मु
4. भारतीय नौसेना के लिए कोचीन शिपयार्ड ने सातवीं पनडुब्बी रोधी युद्धपोत लॉन्च किया
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Science & Technology
कोच्चि स्थित कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) ने ३० जुलाई, २०२६ को भारतीय नौसेना के लिए आठ जहाजों की श्रृंखला में सातवें एंटी-सबमरीन वारफेयर (एएसडब्ल्यू) शैलो वॉटरक्राफ्ट ‘मछलीपट्टनम’ का जलावतरण किया। यह जहाज ७८ मीटर लंबा, ११.३६ मीटर चौड़ा और २.७ मीटर ड्राफ्ट वाला है, जिसका विस्थापन लगभग ९०० टन है। इसकी अधिकतम गति २५ नॉट्स और सहनशक्ति १,८०० नॉटिकल मील है। सीएसएल के अनुसार, ये जहाज तटीय जल में पनडुब्बी रोधी अभियानों, निम्न-तीव्रता वाले समुद्री अभियानों और खदान बिछाने सहित उपसतह निगरानी के लिए डिजाइन किए गए हैं। ‘मछलीपट्टनम’ का नाम आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित पुराने बंदरगाह शहर के नाम पर रखा गया है।
इस परियोजना का भारतीय नौसेना की सामरिक क्षमताओं को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान है, जिससे देश की समुद्री सुरक्षा में वृद्धि होगी। बैंक पीओ, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह घटना तकनीकी विकास, रक्षा उत्पादन और ‘मेक इन इंडिया’ पहल से जुड़े प्रश्नों के दृष्टिकोण से प्रासंगिक है। इसके अतिरिक्त, कोचीन शिपयार्ड जैसे सार्वजनिक उपक्रमों की भूमिका और उनकी वित्तीय स्थिति भी आर्थिक सर्वेक्षण या बजट संबंधी प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं।
स्रोत: The Hindu
5. भारत-इज़राइल रक्षा समझौते की अफवाह पर विदेश मंत्रालय ने दिया स्पष्टीकरण, जानें पूरा मामला
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान-सऊदी-तुर्किये रक्षा समझौते के बाद भारत-इज़राइल रक्षा डील की अफवाह को फर्जी बताया। एमईए ने सोशल मीडिया पर फैलाए गए भ्रामक दावों पर
6. बेंगलुरु पुलिस ने अवैध प्रवासियों की पहचान और निर्वासन के लिए विशेष अभियान चलाया
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Science & Technology
बेंगलुरु पुलिस ने अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया। 1,909 लोगों की जांच में 15 को गिरफ्तार किया गया, FRRO को दस्तावेज भेजे गए। अधिकारियों ने
7. मध्य प्रदेश विधायक ने मुख्यमंत्री से फसल बीमा प्रीमियम भुगतान की समय सीमा बढ़ाने का आग्रह किया
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
मध्य प्रदेश विधायक बी.वाई. राघवेंद्र ने मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार से मौसम आधारित फसल बीमा योजना के प्रीमियम भुगतान की समय सीमा बढ़ाने का आग्रह किया है।
8. एपीएसआरटीसी कर्मचारियों ने ईपीएफओ से उच्च पेंशन और लंबित मुद्दों के समाधान की मांग की
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy
एपीएसआरटीसी कर्मचारियों ने ईपीएफओ से उच्च पेंशन, पीएफ खाते स्थानांतरण और लंबित दावों के समाधान की मांग की। लगभग 6,000 कर्मचारियों के संयुक्त विकल्प आवेदनों को
9. बदरीनाथ हाईवे: पहली बरसात में ढह गई ऑल वेदर रोड की सुरक्षा दीवार, जानिए पूरा मामला
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
उत्तराखंड के बदरीनाथ हाईवे पर ऑल वेदर रोड परियोजना की सुरक्षा दीवार पहली बरसात में ही ढह गई। कमेड़ा और बेलाकूची क्षेत्र में भूधंसाव से 15 मीटर दीवार धंस गई, ज
10. केन्द्र नेised ₹2,597 करोड़ केरल को अतिरिक्त कर हस्तांतरण, पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy
केन्द्र सरकार नेised ₹2,597 करोड़ केरल को अतिरिक्त कर हस्तांतरण के रूप में जारी किए। यह राशि पूंजीगत व्यय बढ़ाने और राज्यों के विकास कार्यों को गति देने के लि
11. तमिलनाडु में वैश्विक क्षमता केंद्र और ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय परिसर स्थापित होंगे
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: International Relations
तमिलनाडु सरकार ने वैश्विक क्षमता केंद्र, अनुसंधान केंद्र और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी विश्वविद्यालय के परिसर के लिए 4 समझौते किए। इससे 2,920 रोजगार सृजन होगा। प्
12. मेकेडाटू परियोजना: सीडब्ल्यूसी ने कर्नाटक को संशोधित डीपीआर प्रस्तुत करने को कहा
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy/Governance
केंद्रीय जल आयोग ने कर्नाटक के मेकेडाटू परियोजना डीपीआर में प्रस्तावित 6.95 टीएमसी फीट जल उपयोग को सीडब्ल्यूडीटी पुरस्कार के अनुसार संशोधित करने को कहा है। जा
13. जम्मू-कश्मीर में 90% उद्योग स्थानीय उद्यमियों द्वारा: संसदीय पैनल रिपोर्ट
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy/Governance
जम्मू-कश्मीर में 2019 के बाद स्थापित 90% औद्योगिक इकाइयाँ स्थानीय उद्यमियों द्वारा स्थापित, ₹16,598 करोड़ निवेश और 75,848 रोजगार सृजित। संसदीय पैनल रिपोर्ट।
14. एफवाईयूजीपी की समीक्षा: विश्वविद्यालयों के लिए समान शैक्षणिक ढांचे की सिफारिश
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy/Governance
एफवाईयूजीपी समीक्षा पैनल ने अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें विश्वविद्यालयों में एक समान शैक्षणिक ढांचा लागू करने की सिफारिश की गई है।
15. मोटर वाहन एग्रीगेटर्स नीति: सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास, जानें मुख्य बिंदु
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
मोटर वाहन एग्रीगेटर्स नीति 2026: यात्रियों की सुरक्षा, ड्राइवर कल्याण, परमिट, बीमा और ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए तैयार। आईबीपीएस, एसएससी और आरबीआई ग्रेड ब
16. आंगनवाड़ी एवं एएसएचए कर्मचारियों ने किया वेतन संशोधन एवं कार्यभार में कटौती का आंदोलन
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
**हिन्दी में नोट (प्राकृतिक परीक्षा हिंदी):**
हाल ही में, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में सैकड़ों योजनाकर्मियों—जिनमें आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मध्याह्न भोजन स्टाफ, ग्राम संगठन सहायक, संसाधन व्यक्ति और स्कूल स्वच्छता कर्मी शामिल हैं—ने वेतन संशोधन और कार्यभार में कमी की मांग को लेकर Collectorate तक एक रैली निकाली। यह प्रदर्शन CITU से संबद्ध *श्रमिका महिला समन्वय समिति* द्वारा राज्यव्यापी अभियान के तहत आयोजित किया गया था। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर सात वर्षों से वेतन संशोधन न किए जाने का आरोप लगाया, जबकि जीवनयापन लागत में भारी वृद्धि हुई है। उन्होंने न्यूनतम ₹26,000 मासिक वेतन की मांग के साथ-साथ उत्पीड़न बंद करने, मोबाइल एप्लिकेशन जैसी अनावश्यक तकनीकी बाधाओं को हटाने और कार्यभार कम करने की भी मांग की।
स्रोत: The Hindu
17. तमिलनाडु विधानसभा ने केंद्र से अधिक कर हिस्सेदारी की मांग पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy
तमिलनाडु विधानसभा ने केंद्र से करों के न्यायसंगत वितरण की मांग करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। वित्त मंत्री ने पारदर्शी और न्यायसंगत कर वितरण प्रण
18. कर्नाटक सरकार के मेकेदातु बाँध निर्माण पर BJP-CPI प्रदर्शन, तमिलनाडु में पानी की कमी
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy
बैंकों, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कावेरी जल विवाद का मुद्दा न केवल राजनीतिक और सामाजिक महत्व रखता है, बल्कि इसका आर्थिक प्रभाव भी व्यापक है। कर्नाटक सरकार द्वारा मेकेदाटू में बांध निर्माण की योजना और तमिलनाडु को पानी की कमी से जूझने के कारण दोनों राज्यों के बीच तनाव बढ़ रहा है। इससे कृषि उत्पादन प्रभावित हो सकता है, जिससे खाद्य सुरक्षा और मुद्रास्फीति पर असर पड़ सकता है। बैंकिंग क्षेत्र के लिए यह मुद्दा ऋण वितरण, कृषि क्षेत्र की ऋण योग्यता, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, सरकारी नीतियों और अंतरराज्यीय जल विवादों के समाधान के तरीकों पर भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिससे उम्मीदवारों को इसकी गहरी समझ होनी चाहिए।
एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी परीक्षाओं में इस तरह के मुद्दे करंट अफेयर्स सेक्शन में आने की संभावना रहती है, खासकर जब इसका संबंध आर्थिक नीतियों, जल संसाधन प्रबंधन, या अंतरराज्यीय विवादों से हो। कावेरी जल विवाद का सीधा संबंध कृषि उत्पादन, जल संसाधन नीति, और राज्यों के बीच सहयोग से है, जो इन परीक्षाओं के लिए प्रासंगिक विषय हैं। इसके अलावा, राजनीतिक दलों द्वारा उठाए गए विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से जल विवाद के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों को भी समझना आवश्यक है, क्योंकि इससे सरकारी नीतियों और आर्थिक विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन किया जा सकता है।
स्रोत: The Hindu
19. आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में तीन बाघों की मौत, सरकार ने जांच शुरू की
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Science & Technology
सरकार ने श्रीशैलम आरक्षित वन क्षेत्र में हाल ही में हुई बाघों की मृत्यु की जांच शुरू की है। आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम नागार्जुनसागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व (एनएसटीआर) में तीन बाघों की मृत्यु सिर्फ तीन सप्ताह के भीतर जुलाई में सामने आई हैं, जिसके कारण राज्य सरकार ने इन घटनाओं की उच्चस्तरीय जांच का आदेश दिया है। पहली मृत्यु 13 जुलाई को नंद्याल वन प्रभाग के रामन्ना पेंटा अनुभाग के मुस्तफा रास्ता क्षेत्र में हुई थी, जबकि दूसरी 29 जुलाई को इसी प्रभाग के इंडिरेस्वरम पश्चिम बीट के वीआरएसपी नहर के पास मिली। तीसरी मृत्यु 31 जुलाई को गुंडलाकम्मा रेंज के राचेरला अनुभाग में दर्ज की गई। वन अधिकारियों के अनुसार, इन तीनों मामलों में मृत्यु के कारणों की अभी जांच चल रही है, जबकि मई में हुई पहली मृत्यु को प्राकृतिक कारणों से जोड़ा गया था। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के अनुसार, 2026 में आंध्र प्रदेश से चार बाघों की मृत्यु दर्ज की गई हैं, जो सभी एनएसटीआर क्षेत्र में हुई हैं। राज्य सरकार ने इस संबंध में 3 अगस्त को जी.ओ. आरटी. नंबर 91 जारी कर एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है, जिसका नेतृत्व सेवानिवृत्त आईएफएस अधिकारी पी. मल्लिकार्जुन राव कर रहे हैं। समिति को 72 घंटे के भीतर एक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने और दो महीने के भीतर दीर्घकालिक संरक्षण उपायों की सिफारिश करने का निर्देश दिया गया है। यह समिति न केवल बाघों की मृत्यु के कारणों की जांच करेगी, बल्कि अवैध शिकार विरोधी अभियानों को मजबूत करने, गश्त प्रणाली में सुधार, मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने, वन्यजीव गलियारों के संरक्षण, वैज्ञानिक निगरानी को बढ़ावा देने, सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने और टिकाऊ पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देने जैसे उपायों की भी सिफारिश करेगी।
यह मामला बैंकिंग, एसएससी
स्रोत: The Hindu
20. केरल के वडक्कंचेरी LIFE मिशन घोटाले में CBI ने 6 लोगों को नामित किया, जानिए मुख्य आरोपी कौन हैं?
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
केरल के वडक्कंचेरी LIFE मिशन आवास परियोजना घोटाले में CBI ने 6 लोगों को आरोपित किया है। मुख्य आरोपी निर्माण फर्म के मालिक संतोष एप्पन हैं। जानिए पूरा मामला और
21. मेरठ एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक देखकर बदलेगी स्पीड लिमिट, जानें सरकार की नई योजना
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने एक नई तकनीकी पहल शुरू की है, जिसमें वेरिएबल स्पीड लिमिट (VSL) प्रणाली लागू की जाएगी। इस प्रणाली के तहत ट्रैफिक सेंसर और कैमरों के माध्यम से वास्तविक समय में वाहनों की संख्या और मौसम की स्थिति का विश्लेषण किया जाएगा, जिससे गति सीमा को स्वचालित रूप से घटाया या बढ़ाया जा सके। यह तकनीक अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों में सफलतापूर्वक उपयोग की जा रही है और इसके माध्यम से सड़क सुरक्षा तथा यातायात प्रवाह में सुधार की उम्मीद है।
इस पायलट प्रोजेक्ट का संचालन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा आईआईटी रुड़की और सीएसआईआर-सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट (CSIR-CRRI) के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य 15 अगस्त के आसपास सराय काले खां से यूपी बॉर्डर तक 8.7 किलोमीटर लंबे खंड पर ट्रायल करना है। सफल होने पर यह तकनीक अन्य एक्सप्रेसवे पर भी लागू की जा सकती है, जिससे बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं में शासन व्यवस्था और तकनीकी नवाचार जैसे विषयों पर सवालों के जवाब देने में मदद मिलेगी।
स्रोत: amarujala.com
22. वाईएसआरसीपी ने रायलसीमा लिफ्ट सिंचाई योजना के त्वरित पूर्ण होने की मांग की
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
**YSRCP द्वारा रायलसीमा लिफ्ट सिंचाई योजना के त्वरित पूर्ण होने की मांग**
आंध्र प्रदेश में YSR कांग्रेस पार्टी (YSRCP) ने रायलसीमा क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रायलसीमा लिफ्ट सिंचाई योजना के त्वरित पूर्ण होने की मांग उठाई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अनंत वेकटरामी रेड्डी और पूर्व मंत्री साके सैलाजानाथ सहित अन्य नेताओं ने नंद्याल जिले में स्थित गोरुकल्लू और ओवक जलाशयों का निरीक्षण किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के शासनकाल में इस योजना की उपेक्षा की गई, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के कार्यकाल में इस पर तेजी से काम हुआ था। YSRCP का दावा है कि इस योजना के पूरा होने से रायलसीमा के चार जिलों को लाभ मिलेगा, लेकिन तेलंगाना सरकार द्वारा श्रीशैलम परियोजना से पानी के विवादित मोड़ के कारण योजना में देरी हो रही है।
स्रोत: The Hindu
23. आंध्र प्रदेश में विद्यालयों के लिए डिजिटल मानसिक स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म ‘डिम्पल’ लॉन्च
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Science & Technology
**एंड्रा प्रदेश ने स्कूलों में ऑस्ट्रेलियाई सहयोग से डिजिटल मानसिक स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म शुरू किया**
एंड्रा प्रदेश सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के रिबाउंड ग्रुप ग्लोबल लिमिटेड और ऑस्ट्रेलियाई सरकार के सहयोग से स्कूलों के लिए ‘डिजिटल मानसिक स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म’ (डीआईएमपीएलई) नामक पायलट पहल शुरू की है। इस प्लेटफॉर्म का उद्घाटन विजयवाड़ा के जीडीईटी हाई स्कूल, पटामाता में किया गया। उच्च शिक्षा आयुक्त नारायण भारथ गुप्ता ने बताया कि राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र में नवाचार लाने के लिए प्रतिबद्ध है और डीआईएमपीएलई परियोजना मानसिक स्वास्थ्य पर सुप्रीम कोर्ट के जोर के अनुरूप है। ऑस्ट्रेलिया के नागरिकता, सीमा शुल्क और बहुसांस्कृतिक मामलों के सहायक मंत्री जूलियन हिल ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि मानसिक स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक स्वास्थ्य और तकनीक के माध्यम से मानसिक कल्याण को बढ़ावा देना आवश्यक है। रिबाउंड ग्रुप के सीईओ टॉड किंग ने बताया कि यह प्लेटफॉर्म कई वर्षों के शोध के बाद विकसित किया गया है, जिससे छात्र गुमनाम रूप से मानसिक स्वास्थ्य संसाधनों तक पहुंच सकेंगे और प्रशिक्षित काउंसलरों से गोपनीयता से जुड़ सकेंगे।
स्रोत: The Hindu
24. मद्रास उच्च न्यायालय ने बताया, आजकल ‘अवमानना’ शब्द से क्यों नहीं डरता कोई
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity
मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि अब वह दौर नहीं रहा जब ‘अवमानना’ शब्द सुनकर किसी की रूह काँप जाती थी। न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन ने अपने हालिया निर्णय में टिप्पणी की कि एक समय था जब न्यायालय के आदेशों का पालन सामान्य था और उनकी अवहेलना अपवाद, मगर अब स्थिति बिल्कुल उलट हो गई है। उन्होंने बताया कि बीते बीस वर्ष पहले वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने उन्हें बताया था कि तब अवमानना याचिकाएँ दुर्लभ हुआ करती थीं और न्यायालय के हॉल जनता से खचाखच भरे रहते थे। मगर आज स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि न्यायालय को निरंतर अवमानना याचिकाओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने पूर्व न्यायाधीश बट्टू देवानंद की कार्यशैली की भी सराहना की, जिन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय में कार्यकाल के दौरान अवमानना मामलों में कठोर रवैया अपनाया था। उनके अनुसार, देवानंद जी कभी भी अवमानना याचिकाओं को केवल इसलिए बंद नहीं करते थे कि बाद में अनुपालन कर लिया गया है। वे विलंबित अनुपालन पर भी कठोरता से दंडित करते थे, क्योंकि उनके लिए आदेशों का सख्ती से पालन अनिवार्य था। न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने अपने सहयोगियों से भी ऐसी ही कठोरता अपनाने का आह्वान किया है।
इस मामले में न्यायालय ने दो आईएएस अधिकारियों, एस.पी. अमृत और कृष्णा उन्नी, को अवमानना का नोटिस जारी किया था, जिन्होंने पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सा सहायक सर्जन ए. सेन्थिलकुमार के तबादले पर उच्च न्यायालय द्वारा 29 मई, 2026 को दिए गए अंतरिम आदेश की अवहेलना की थी। न्यायालय ने सरकारी वकील से अधिकारियों के निर्देश प्राप्त करने का प्रयास किया, मगर लगभग दस मिनट तक प्रयास के बाद भी उन्हें अधिकारियों से कोई निर्देश नहीं मिल सके। न्यायमूर्ति ने टिप्पणी की कि सरकार के सचिव के नाम से मामला दर्ज होने के बावजूद अधिकारियों की इतनी लापरवाही देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि अवमानना मामलों में आम तौर पर सीधे नोटिस जारी कर दिया जाता है, मगर न्यायालय प्रायः सरकारी वकील
स्रोत: The Hindu
25. केरल में पुनर्जानी योजना: मनप्पत फाउंडेशन पर विदेशी चंदे नियमों का उल्लंघन
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
**पुनर्जनी योजना के प्रमोटरों मनप्पट फाउंडेशन पर केरल में विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के कथित उल्लंघन को लेकर कानूनी जांच का सामना**
केरल में विपक्ष के नेता वी.डी. सत्यन की पुनर्जनी नामक बाढ़ पुनर्वास योजना से जुड़े मनप्पट फाउंडेशन पर विदेशी चंदे के रिकॉर्ड न रखने तथा विदेशी धन के उपयोग का हिसाब न दिखाने के आरोप लगे हैं। राज्य सरकार द्वारा 2025 में गृह विभाग को भेजी गई केरल पुलिस की सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (वीएसीबी) की रिपोर्ट में फाउंडेशन पर एफसीआरए के नियम 19 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट में फाउंडेशन के अध्यक्ष अमीर अहमद के खिलाफ संदिग्ध लेन-देन (1.22 करोड़ रुपये) के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश भी की गई है। चूंकि एफसीआरए उल्लंघन Prevention of Corruption Act (पीसीए) के तहत अपराध माना जा सकता है, इसलिए सरकार कानूनी राय ले रही है कि क्या इस मामले में पीएमएलए या बेनी संपत्ति अधिनियम भी लागू होता है। विपक्षी कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रताड़ना बता रहा है, जबकि सीपीआई(एम) इसे गंभीरता से लेते हुए राज्य में राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की बात कर रही है।
स्रोत: The Hindu
26. इसरो ने भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए अकादमिया-उद्योग साझेदारी पर जोर दिया
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव वी. नारायणन ने हाल ही में आंध्र विश्वविद्यालय में आयोजित ‘इसरो-एकेडेमिया कनेक्ट’ कार्यक्रम में देश के भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा जगत और उद्योग के बीच मजबूत साझेदारी की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने वर्ष 2035 तक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और 2040 तक भारतीयों को चंद्रमा पर उतारने जैसे महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनुसंधान एवं नवाचार में सहयोग बढ़ाने की बात कही। नारायणन ने बताया कि इसरो के उपग्रह अब दूरसंचार, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन, कृषि, मत्स्य पालन, जल संसाधन और सीमा सुरक्षा सहित 50 से अधिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने विश्वविद्यालयों से अनुसंधान को समाजोपयोगी बनाने और पेटेंट तथा तकनीकों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया, जिससे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आम जन तक पहुंच सके।
इस पहल का महत्व बैंकिंग, एसएससी एवं आरबीआई ग्रेड बी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी अत्यंत प्रासंगिक है। सरकारी क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग से बैंकिंग प्रणाली में डिजिटल लेन-देन, साइबर सुरक्षा और डेटा प्रबंधन जैसे मुद्दे प्रमुख हो गए हैं, जिनका ज्ञान परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। इसी प्रकार, एसएससी परीक्षाओं में राष्ट्रीय विकास से जुड़े विषयों जैसे अंतरिक्ष मिशन, आत्मनिर्भरता और तकनीकी नवाचार पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। आरबीआई ग्रेड बी में भी अंतरिक्ष आधारित संचार प्रणालियों के आर्थिक प्रभाव और तकनीकी आत्मनिर्भरता जैसे विषयों पर प्रश्न संभावित हैं, जिससे यह नोट तैयारी में सहायक सिद्ध होगा।
स्रोत: The Hindu
27. एससी/एसटी मेडिकल छात्रों से निजी कॉलेजों द्वारा ₹10 लाख तक की नकद वसूली: शिकायत
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Science & Technology
**निजी मेडिकल कॉलेजों द्वारा अनुसूचित जाति-जनजाति के छात्रों से अत्यधिक नकद राशि की मांग पर अभिभावकों का आरोप**
तमिलनाडु में अनुसूचित जाति (एससी) एवं अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उन छात्रों के अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि निजी मेडिकल कॉलेज उनके बच्चों से “विकास शुल्क” एवं अन्य मदों के नाम पर हर साल लाखों रुपये की नकद राशि वसूल रहे हैं। चेन्नई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल अभिभावकों ने बताया कि उन्हें प्रति वर्ष 6 से 10 लाख रुपये तक की नकद राशि चुकानी पड़ रही है, जिसके बदले में कॉलेजों द्वारा कोई रसीद तक नहीं दी जाती। ए.के.ए.एम. (अंबेडकर कल्वी शताब्दी आंदोलन) फाउंडेशन के राज्य संगठनकर्ता एम. भारथन ने बताया कि तमिलनाडु में एससी/एसटी छात्रों के लिए उपलब्ध 2,500 मेडिकल सीटों में से केवल 1,100 सीटें ही भरी जा पाती हैं, क्योंकि निजी कॉलेजों द्वारा इस तरह की मनमानी वसूली की जा रही है। इसके अलावा, पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत सरकार द्वारा ट्यूशन फीस का भुगतान किया जाता है, लेकिन कॉलेज इसके अतिरिक्त राशि की मांग कर रहे हैं। एक अभिभावक ने बताया कि उन्हें प्रवेश के समय 7.7 लाख रुपये नकद चुकाने पड़े, जिसे उन्होंने सोने के गहने बेचकर एवं सूदखोरी से जुटाया। इसके बाद अगले वर्ष भी इसी राशि की मांग की गई, जिसके बिना उनके बच्चे की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई।
स्रोत: The Hindu
28. केरल सरकार ने मानव-वन्यजीव संघर्ष कम करने के लिए फसल पैटर्न और सर्वेक्षण में तेजी लाने का फैसला
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy/Governance
केरल सरकार ने मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए फसल पैटर्न को बढ़ावा देने और सर्वेक्षण में तेजी लाने का निर्णय लिया है। वन मंत्री शिबू बेबी जॉन की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के मंत्रियों की एक संयुक्त बैठक में यह फैसला लिया गया। इसमें कृषि विभाग को वन्यजीवों द्वारा फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने, बीमा कवरेज सुनिश्चित करने और नारियल तथा कोको जैसी फसलों के नुकसान की भरपाई करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा, राजस्व विभाग को वन सीमावर्ती क्षेत्रों की सीमाओं को डिजिटल माध्यम से निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण शुरू करने का निर्देश दिया गया है। यह कदम मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने और वन सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को राहत प्रदान करने के लिए उठाया गया है।
इस पहल का बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। बैंकिंग क्षेत्र में, फसल बीमा और कृषि ऋण से संबंधित प्रश्नों में इस तरह की सरकारी पहलों का उल्लेख किया जा सकता है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की आय को सुरक्षित करने से जुड़े होते हैं। एसएससी परीक्षाओं में, मानव-वन्यजीव संघर्ष और सरकारी योजनाओं के एकीकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो शासन और प्रशासन के तहत आते हैं। आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए, यह विषय ग्रामीण विकास, कृषि अर्थव्यवस्था और सरकारी नीतियों के प्रभावों पर प्रकाश डालता है, जो मौद्रिक नीति और वित्तीय समावेशन से जुड़े होते हैं।
स्रोत: The Hindu
29. धान-मक्का-गन्ने से इथेनॉल नीति पर किसानों ने पीएम मोदी से किया आग्रह
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
मैसूर के गन्ना उत्पादकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्र की इथेनॉल नीति पर दृढ़ रहने का आग्रह किया है। भारतीय गन्ना किसान संघ के अध्यक्ष कुरुबुर शांतकुमार ने प्रधानमंत्री को संबोधित पत्र में केंद्र सरकार की इस नीति का समर्थन किया है, जिसमें गन्ना, चावल, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों से इथेनॉल उत्पादन पर जोर दिया गया है। संघ का तर्क है कि यह नीति किसानों की आय बढ़ाने, देश को आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल ईंधन को बढ़ावा देने में सहायक होगी। साथ ही, उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों और कुछ संगठनों द्वारा फैलाई जा रही गलत सूचनाओं के कारण नीति को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है।
यह नीति बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सरकार की कृषि, ऊर्जा और आर्थिक नीतियों को समझने में मदद मिलती है। बैंक पीओ और एसबीआई परीक्षाओं में किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आरबीआई ग्रेड बी में इथेनॉल नीति के माध्यम से विदेशी मुद्रा बचत और आत्मनिर्भरता जैसे आर्थिक पहलुओं पर चर्चा हो सकती है। इसके अतिरिक्त, यह नीति पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा सुरक्षा जैसे विषयों के लिए भी प्रासंगिक है, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।
स्रोत: The Hindu
30. लोकसभा में आएगा न्यायाधिकरण नियुक्तियों के लिए राष्ट्रीय आयोग विधेयक, जानें पूरी डिटेल्स
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity
संसद में अगले सप्ताह लोकसभा में पेश किए जाने वाले प्रस्तावित विधेयक के माध्यम से न्यायाधिकरणों में नियुक्तियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाएगा। इस आयोग में एक अध्यक्ष (सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश) तथा चार सदस्य (दो न्यायिक एवं दो तकनीकी विशेषज्ञ) शामिल होंगे, जिससे नियुक्तियों में पारदर्शिता, स्वतंत्रता एवं मानकों का पालन सुनिश्चित होगा। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उठाया जा रहा है, जिसने न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के कुछ प्रावधानों को शक्ति पृथक्करण एवं न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों के विरुद्ध बताते हुए रद्द कर दिया था।
इस विधेयक का महत्व बैंकिंग, एसएससी एवं आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक है, क्योंकि इसमें शासन प्रणाली, न्यायिक सुधार एवं संवैधानिक सिद्धांतों जैसे विषय शामिल हैं। बैंकिंग परीक्षाओं में अक्सर सरकारी नीतियों, नियामक ढांचे एवं न्यायिक निर्णयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि एसएससी एवं आरबीआई ग्रेड बी में भी संविधान, प्रशासनिक सुधार एवं न्यायपालिका के मुद्दे प्रमुख होते हैं। इस विधेयक के माध्यम से न्यायाधिकरणों की कार्यप्रणाली में सुधार की दिशा में उठाया गया कदम परीक्षा के दृष्टिकोण से भी प्रासंगिक है।
स्रोत: amarujala.com
31. मक्का संयुक्त रक्षा समझौता: क्या भारत के ऑपरेशन सिंधुर के बाद सऊदी अरब और तुर्की पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे?
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Science & Technology
भारत द्वारा यदि पुनः ऑपरेशन सिंदूर जैसा कोई सैन्य अभियान पाकिस्तान के विरुद्ध चलाया जाता है, तो क्या सऊदी अरब और तुर्की पाकिस्तान के पक्ष में युद्ध में उतरेंगे? यह प्रश्न हाल ही में मक्का में हस्ताक्षरित ‘मक्का संयुक्त रक्षा समझौते’ के कारण उठ रहा है, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने सामूहिक रक्षा सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया है। समझौते के अनुसार, किसी एक देश पर सशस्त्र आक्रमण को तीनों देशों पर आक्रमण माना जाएगा, परंतु इसमें युद्ध में सीधे शामिल होने की बाध्यता नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता क्षेत्रीय प्रतिरोध क्षमता को मजबूत करने के लिए है, न कि युद्ध का विस्तार करने के लिए। तुर्की के एक अधिकारी ने इसे ‘पूरी तरह रक्षात्मक’ बताया है और स्पष्ट किया है कि यह किसी विशिष्ट देश के विरुद्ध नहीं है। हालांकि, 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान को सैन्य सहायता प्रदान की थी, जिससे इस समझौते के भविष्य के प्रभावों पर संदेह उत्पन्न हो रहा है।
बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह समझौता भू-राजनीतिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। बैंकिंग क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और रक्षा समझौतों का ज्ञान वित्तीय जोखिम मूल्यांकन और वैश्विक बाजारों के विश्लेषण में सहायक हो सकता है। एसएससी परीक्षाओं में, राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए इस तरह के समझौतों की जानकारी आवश्यक है। आरबीआई ग्रेड बी परीक्षा में, भू-राजनीतिक घटनाओं का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव समझने के लिए इस प्रकार की जानकारी महत्वपूर्ण है। इस समझौते से भारत के लिए रणनीतिक अनिश्चितता बढ़ सकती है, जिससे भविष्य में किसी सैन्य कार्रवाई की योजना बनाने में जटिलताएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
स्रोत: Mint
32. कर्नाटक में महाजन आयोग के फैसले पर बीसीसी की देरी पर कन्नड़ संगठनों ने उठाई आवाज़
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity
कर्नाटक के बेलगावी में महाजन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में बीसीसी की देरी पर कन्नड़ संगठनों ने सरकार से कानूनी कार्रवाई की मांग की। जानिए पूरा मामला।
33. यूएई ने ईरान पर होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाज पर मिसाइल हमला करने का आरोप लगाया
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy/Governance
यूएई ने ईरान पर हॉर्मुज जलडमरूमध्य में अपने जहाज पर मिसाइल हमला करने का आरोप लगाया है, जिसमें किसी भी प्रकार के हताहत की सूचना नहीं मिली है। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान ने अबू धाबी की सरकारी तेल कंपनी ADNOC से संबद्ध एक जहाज पर मिसाइल दागी थी, जबकि यह जलडमरूमध्य से गुजर रहा था। ADNOC ने बताया कि युद्ध शुरू होने के बाद से हॉर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरते हुए उसके जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की घटनाएं बार-बार हुई हैं, जिसमें एक चालक दल सदस्य की मौत और 20 अन्य घायल हुए हैं। इस घटना से वैश्विक ऊर्जा बाजार में तनाव बढ़ने की आशंका है, क्योंकि हॉर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के लगभग 20 प्रतिशत तेल और गैस निर्यात का प्रमुख मार्ग है। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के लिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि ऊर्जा कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा असर मुद्रास्फीति, ब्याज दरों और आर्थिक विकास पर पड़ता है, जो आरबीआई ग्रेड बी और एसएससी परीक्षाओं के लिए भी प्रासंगिक है।
ईरान ने ओमान के साथ हॉर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों के आवागमन को लेकर एक समझौते पर पहुंचने की दिशा में बातचीत की है, लेकिन उसने अमेरिका से मुआवजा और प्रतिबंध हटाने जैसी शर्तें रखीं हैं। ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहम्मद बagher ज़ोलघद्र ने अमेरिकी धमकियों और सैन्य कार्रवाइयों को समाप्त करने, ईरानी बंदरगाहों पर लगे नाकेबंदी हटाने और प्रतिबंधों को हटाने की मांग की है। इस स्थिति से वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, जो बैंकिंग और एसएससी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण विषय है। आरबीआई ग्रेड बी परीक्षा में भू-राजनीतिक तनावों और उनके आर्थिक प्रभावों पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जबकि एसएससी में अंतरराष्ट्रीय संबंधों और सुरक्षा मामलों से संबंधित प्रश्न भी शामिल हो सकते हैं।
स्रोत: Mint
34. तमिलनाडु सरकार ने यूनियन-स्टेट संबंध रिपोर्ट के अंग्रेजी संस्करण को सार्वजनिक किया
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy/Governance
तमिलनाडु सरकार ने उच्च स्तरीय समिति (यूनियन-स्टेट रिलेशन्स) को निर्देश दिया है कि संघीय संबंधों पर अपनी रिपोर्ट के अंग्रेजी संस्करण (भाग-1) को सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया जाए, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। ३० जुलाई, २०२६ को लोक विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इस अंग्रेजी संस्करण को https://hlcusr.tn.gov.in पर निशुल्क डाउनलोड के लिए उपलब्ध कराया गया है। सरकार ने समिति को इस रिपोर्ट के अंग्रेजी संस्करण पर एकमात्र कॉपीराइट को भी रद्द करने का निर्देश दिया है, ताकि आम नागरिकों तक जानकारी की पहुंच बढ़ सके। यह कदम राज्य में शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
इस घटना का महत्व बैंकिंग, एसएससी एवं आरबीआई ग्रेड बी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से है, क्योंकि इसमें संघीय व्यवस्था, राज्यों के अधिकारों एवं केंद्र-राज्य संबंधों जैसे विषयों पर प्रकाश डाला गया है। परीक्षाओं में अक्सर संघवाद, राज्यों की स्वायत्तता एवं सरकारी पारदर्शिता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त, सरकारी नीतियों एवं प्रशासनिक सुधारों पर आधारित करेंट अफेयर्स के सवाल भी इन परीक्षाओं में प्रमुखता से शामिल होते हैं। इस प्रकार, यह घटना न केवल प्रशासनिक सुधारों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि परीक्षार्थियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री है।
स्रोत: The Hindu
35. केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इंडिया मेडिकल डिवाइस 2026 में सीईओ सम्मेलन की अध्यक्षता की
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity
केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 8 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में आयोजित ‘इंडिया मेडिकल डिवाइस 2026’ कार्यक्रम के दौरान सीईओ राउंडटेबल सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन का आयोजन रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्युटिकल्स विभाग तथा फिक्की के सहयोग से किया गया था, जिसमें मेडटेक क्षेत्र के नीति-निर्माताओं, उद्योग जगत के प्रमुखों और 40 से अधिक वैश्विक एवं घरेलू कंपनियों के सीईओ शामिल हुए। इस मंच का मुख्य उद्देश्य भारत के मेडिकल डिवाइस पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना, नवाचार एवं निवेश को प्रोत्साहित करना तथा घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाकर भारतीय कंपनियों की वैश्विक पहुंच को मजबूत करना था। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव डॉ. राजीव बहल ने सबूत-आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया पर बल दिया, जिसमें नवीन चिकित्सा तकनीकों के मूल्यांकन हेतु क्लिनिकल सबूतों, लागत-प्रभाविता एवं स्वास्थ्य-आर्थिक मूल्यांकन की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
इस आयोजन का महत्व बैंकिंग, एसएससी एवं आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत प्रासंगिक है। सर्वप्रथम, यह नीति निर्माण एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन के क्षेत्र में सरकार की सक्रिय भूमिका को दर्शाता है, जो आरबीआई ग्रेड बी के पाठ्यक्रम में शामिल ‘भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास’ विषय के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, मेडटेक क्षेत्र में नवाचार एवं निवेश को बढ़ावा देने के प्रयास ‘मेक इन इंडिया’ तथा ‘आत्मनिर्भर भारत’ जैसी पहलों से जुड़े हैं, जो बैंक पीओ एवं एसएससी परीक्षाओं के लिए अक्सर पूछे जाने वाले विषय हैं। इसके अलावा, सबूत-आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया सार्वजनिक नीति एवं स्वास्थ्य अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को समझने में सहायक है, जो इन परीक्षाओं में विश्लेषणात्मक प्रश्नों के रूप में पूछे जा सकते हैं।
स्रोत: PIB (Press Information Bureau)
36. आंध्र प्रदेश में 52.4% वर्षा की कमी, सभी जिले हुए प्रभावित, जानिए सरकारी तैयारी
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy/Governance
आंध्र प्रदेश में 31 जुलाई तक 52.4% वर्षा की कमी दर्ज, सभी जिले प्रभावित। सरकार ने किसानों के लिए सहायता पैकेज की घोषणा की, जानिए El Niño के खतरे और IMD के पूर
37. बेसकॉम ने शुरू किया पीएम-ई ड्राइव पोर्टल, निजी चार्ज प्वाइंट ऑपरेटर्स के लिए अवसर
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
बेसकॉम ने पीएम-ई ड्राइव योजना के तहत निजी चार्ज प्वाइंट ऑपरेटर्स के लिए पीएम-ई ड्राइव पोर्टल लॉन्च किया। ₹10,900 करोड़ की योजना में ₹2,000 करोड़ चार्जिंग स्टे
38. कर्नाटक सूचना आयोग ने कलाबुरागी-यादगिर डीसीसी बैंक को RTI के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित किया
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity
**हाल ही में कर्नाटक सूचना आयोग की कलाबुरागी पीठ ने कलाबुरागी-यादगिर जिला केंद्रीय सहकारी (डीसीसी) बैंक को सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के तहत ‘लोक प्राधिकरण’ घोषित किया है।** यह निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सहकारी बैंकों पर आरटीआई अधिनियम के दायरे का विस्तार होता है, जिससे जनता को बैंक के कामकाज और वित्तीय लेनदेन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने का अधिकार मिलेगा। सूचना आयुक्त बी. वेंकट सिंह ने अपने आदेश में बताया कि यद्यपि बैंक को राज्य से पर्याप्त प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता नहीं मिलती, फिर भी इसका संचालन सरकारी नियमों, निर्देशों और नियामक नियंत्रण के अधीन है। सरकार द्वारा बैंक में शेयर पूंजी निवेश, सीईओ और एमडी की नियुक्ति, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सरकारी प्रतिनिधियों की नियुक्ति तथा ऋण माफी राशि की प्रतिपूर्ति जैसे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इसे लोक प्राधिकरण घोषित किया गया।
**यह निर्णय बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत प्रासंगिक है।** आरटीआई अधिनियम के तहत लोक प्राधिकरणों की परिभाषा, सहकारी बैंकों की संरचना, सरकारी नियंत्रण तथा आरटीआई के प्रावधानों पर आधारित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त, सहकारी संस्थाओं के नियमन, सरकारी सहायता तथा लोक प्राधिकरणों की जवाबदेही जैसे विषय भी पाठ्यक्रम में शामिल हैं। इस निर्णय से उम्मीदवारों को आरटीआई अधिनियम की व्यापक समझ विकसित करने तथा सहकारी क्षेत्र के प्रशासनिक ढांचे को समझने में मदद मिलेगी, जो परीक्षा में सफलता के लिए आवश्यक है।
स्रोत: The Hindu
39. हिमाचल प्रदेश का आर्थिक स्वास्थ्य: केंद्र करेगा व्यापक सर्वेक्षण, जानिए क्या होगा असर
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy/Governance
हिमाचल प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का वास्तविक आकलन करने के लिए केंद्र सरकार अगस्त माह में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की टीमों द्वारा एक व्यापक सर्वेक्षण अभियान शुरू करेगी। इस सर्वेक्षण में प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के परिवारों से आय, रोजगार, कर्ज, निवेश, कृषि, पलायन और महंगाई जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतकों पर विस्तृत जानकारी एकत्र की जाएगी। यह आंकड़े भविष्य की सरकारी नीतियों, बजट आवंटन और विकास योजनाओं के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। साथ ही, राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, प्रवास सर्वेक्षण और कृषि परिवारों की स्थिति आकलन जैसे प्रमुख सर्वेक्षण भी इसी अभियान के तहत संचालित होंगे, जिससे हिमाचल की आर्थिक गतिविधियों और सामाजिक बदलावों की सटीक तस्वीर सामने आएगी।
इस सर्वेक्षण का बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्नों में राज्य की आर्थिक स्थिति, सरकारी योजनाओं, रोजगार के रुझानों और नीति निर्माण प्रक्रिया पर आधारित सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा आयोजित ऐसे सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त आंकड़े देश की समग्र आर्थिक नीति और वित्तीय प्रणाली को प्रभावित करते हैं, जो बैंकिंग क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रकार, हिमाचल के आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित यह घटनाक्रम परीक्षार्थियों के लिए समसामयिक घटनाक्रमों और अर्थव्यवस्था के गहन अध्ययन का एक प्रमुख विषय बन सकता है।
स्रोत: amarujala.com
40. केरल LIFE मिशन मामले में सीबीआई को सभी फाइलें सौंपने की मांग: पूर्व विधायक
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
अनिल अक्कारा ने केरल के लाइफ मिशन मामले में सभी सतर्कता फाइलों को सीबीआई को स्थानांतरित करने की मांग की है। पूर्व विधायक अनिल अक्कारा ने कहा कि एक ही मामले की एकाधिक एजेंसियों द्वारा जांच से न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि केरल सरकार की सतर्कता विभाग द्वारा सीबीआई को मामले से संबंधित फाइलें नहीं सौंपी गईं, जिसमें पूर्व मुख्य सचिव एम. शिवशंकर के रिकॉर्ड भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि एक सक्षम और पारदर्शी जांच के लिए सभी सबूत एक ही एजेंसी के पास होने चाहिए। अक्कारा ने राज्य सरकार से सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका वापस लेने और सीबीआई को पूर्ण सहयोग देने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कानून के शासन और न्याय व्यवस्था में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है।
लाइफ मिशन परियोजना केरल सरकार की 2018 की बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास योजना का हिस्सा थी, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात स्थित रेड क्रिसेंट संगठन के साथ ₹21 करोड़ के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि ठेका आवंटन में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुईं, जिसमें कोच्चि स्थित यूनिटैक बिल्डर्स और साने वेंचर्स को अवैध तरीके से लाभ पहुंचाया गया। सीबीआई ने अपने आरोपपत्र में व्यवसायी संतोष एपेन, साने वेंचर्स और लाइफ मिशन को आरोपी बनाया है। यह मामला केरल में भ्रष्टाचार निरोधक कानूनों और केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच अधिकार क्षेत्र के संघर्ष को भी उजागर करता है, जो बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है।
स्रोत: The Hindu
41. एपीडा ने बिहार के जीआई-टैग मिथिला मखाना का ऑस्ट्रेलिया को किया निर्यात
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Art & Culture
**एपीडा** द्वारा बिहार के **मिथिला मखाना** की पहली बार **जीआई-टैग वाली 18 मीट्रिक टन खेप** को **समुद्री मार्ग** से ऑस्ट्रेलिया निर्यात कराने की पहल देश के **कृषि निर्यात** और **ग्रामीण अर्थव्यवस्था** को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह निर्यात **किसानों की आय में लगभग 18% की वृद्धि** सुनिश्चित करने के साथ-साथ **बिहार के जीआई उत्पादों की वैश्विक पहचान** को मजबूत करेगा। **एपीडा** ने इस प्रक्रिया में **लॉजिस्टिक्स, बाजार विकास और निर्यात सुविधा** प्रदान कर किसानों को **प्रत्यक्ष अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ा**, जिससे निर्यात-उन्मुख मूल्य श्रृंखला के लाभों का प्रदर्शन हुआ। यह पहल **वित्त विधेयक 2025** के तहत **मखाना के लिए अलग एचएस कोड** लागू होने और **भारत के कुल मखाना उत्पादन में बिहार की 85% हिस्सेदारी** को ध्यान में रखते हुए **कृषि निर्यात को बढ़ावा देने** की सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है।
इस निर्यात से **एसएससी, बैंक पीओ, आईबीपीएस, एसबीआई और आरबीआई ग्रेड बी** जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए **कृषि निर्यात, जीआई टैग, एपीडा की भूमिका, बिहार की अर्थव्यवस्था और वैश्विक व्यापार** जैसे विषयों पर प्रश्नों की तैयारी में मदद मिलेगी। **एपीडा** द्वारा **कृषि उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने** और **किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को सशक्त बनाने** के प्रयास **भारतीय अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में सुधार** और **ग्रामीण विकास** के महत्वपूर्ण पहलुओं को रेखांकित करते हैं। इसके अतिरिक्त, **मिथिला मखाना का जीआई टैग** **सांस्कृतिक विरासत और कृषि उत्पादों के संरक्षण** के दृष्टिकोण से भी प्रासंगिक है, जो **एसएससी सीजीएल, आरबीआई ग्रेड बी और अन्य परीक्षाओं** में **संस्कृति और अर्थव्यवस्था** के अंतर्संबंध पर आधारित प्रश्नों के लिए
स्रोत: PIB (Press Information Bureau)
42. सीपीआई ने आंध्र प्रदेश सरकार से तेलंगाना के पुलिचिंतला परियोजना विवाद पर हस्तक्षेप की मांग की
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy
**सीपीआई ने आंध्र प्रदेश सरकार से तेलंगाना को पुलिचिंतला के पास लिफ्ट सिंचाई परियोजना रोकने का आग्रह किया**
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआई) ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू से तुरंत हस्तक्षेप कर तेलंगाना सरकार द्वारा पुलिचिंतला परियोजना के पास राजीव गांधी लिफ्ट सिंचाई योजना के निर्माण को रोकने का आग्रह किया है। सीपीआई के राज्य सचिव जी. एस्वरैया द्वारा मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में बताया गया कि यह परियोजना तेलंगाना के सूर्यापेट जिले के चिंतलापalem मंडल के बुग्गा मदारम और डोंडापाडु गांवों के बीच 394 करोड़ रुपये की लागत से बनाई जा रही है। इसमें 2,500 क्यूसेक पानी प्रतिदिन उठाने की क्षमता है और इसका उद्देश्य नागार्जुनसागर लेफ्ट कैनाल प्रणाली के मुक्याला मेजर ब्रांच के अंतर्गत लगभग 14,000 एकड़ भूमि की सिंचाई सुविधाओं को स्थिर करना है। सीपीआई ने चेतावनी दी कि यह योजना पुलिचिंतला जलाशय पर निर्भर आंध्र प्रदेश की कई लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं को प्रभावित कर सकती है, जिसमें पलनाडु जिले के पेड्डाकुरापाडु विधानसभा क्षेत्र की 21 और एनटीआर जिले के नंदीगामा तथा जग्गय्यापेटा क्षेत्रों की 51 लिफ्ट सिंचाई योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं में भी व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, जिससे लगभग 50,000 एकड़ कृषि भूमि और हजारों किसानों को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।
स्रोत: The Hindu
43. वैश्विक संघर्ष और टैरिफ नीति पुनर्विचार की जरूरत: सी. रंगराजन
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
पूर्व आरबीआई गवर्नर सी. रंगराजन ने वैश्विक संघर्ष और टैरिफ वृद्धि के बीच भारत की नीतियों में पुनर्विचार की आवश्यकता पर जोर दिया। जानें प्रमुख सुझाव।
44. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दिया ‘भुलाए जाने का अधिकार’, महिला के नाम को ऑनलाइन रिकॉर्ड से हटाने का आदेश
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity
**नोट:**
हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने डिजिटल युग में ‘भुलाए जाने के अधिकार’ (राइट टू बी फॉरगॉटन) पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने 2019 में Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 के तहत आरोपों से बरी हुई एक महिला के नाम को ऑनलाइन रिकॉर्ड से हटाने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने गूगल, भारतीय कानून पोर्टल, पुलिस और न्यायालय के रजिस्ट्रारों को निर्देश दिया कि वे महिला के नाम को उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि से जोड़ने वाले डिजिटल रिकॉर्ड को मास्क करें। न्यायालय ने कहा कि डिजिटल खोजों के दौर में पुराने आरोपों का बार-बार सामने आना व्यक्ति के जीवन पर गंभीर असर डालता है, जिससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचता है। न्यायालय ने इस अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देते हुए कहा कि न्यायिक निर्णय को केवल कागजी घोषणा नहीं बनाया जा सकता।
स्रोत: The Hindu
45. स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना: युवाओं के लिए सरकार की बड़ी पहल, बिना गिरवी ऋण की सुविधा
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
सरकार की स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना युवाओं को बिना गिरवी ऋण के बैंक लोन देगी। सीआईआई अध्यक्ष कृष्ण मोहन ने बताया, नवाचार को बढ़ावा देने वाली इस योजना से स
46. लोकसभा में AI का अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं में उपयोग पर उठा सवाल
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
लोकसभा में यदुवीर ने AI तकनीक के अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं में इस्तेमाल पर सरकार से जानकारी मांगी। सरकार ने इंडियाAI मिशन के तहत AI के उपयोग के लिए दिशानिर्दे
47. कर्नाटक के 61 स्टेशनों में सिर्फ 12 पर ही पूरी हुई अमृत भारत स्टेशन योजना की कार्यवाही
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
**हाल ही में राज्यसभा में दिए गए एक उत्तर के अनुसार, अमृत भारत स्टेशन योजना (एबीएसएस) के तहत कर्नाटक में चिह्नित 61 रेलवे स्टेशनों में से केवल 12 स्टेशनों पर ही कार्य पूरा हुआ है। पूरे देश में कुल 1,340 स्टेशनों में से केवल 261 स्टेशनों पर ही विकास कार्य पूरा हुआ है, जो कुल लक्ष्य का लगभग 19% है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कर्नाटक से राज्यसभा सांसद Mansoor Ali Khan के प्रश्न के उत्तर में बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों के पुनर्विकास में गति बहुत धीमी रही है, हालांकि योजना की घोषणा दिसंबर 2022 में की गई थी।**
इस विषय का महत्व बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है, क्योंकि इसमें सरकारी योजनाओं, नीति निर्माण, सार्वजनिक व्यय और जवाबदेही जैसे मुद्दों पर चर्चा होती है। परीक्षाओं में इस तरह के तथ्यों का उपयोग सरकारी नीतियों की प्रभावशीलता, बजटीय आवंटन और कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर प्रश्नों के उत्तर देने में किया जा सकता है। इसके अलावा, स्टेशन पुनर्विकास जैसी योजनाओं के माध्यम से बुनियादी ढांचे के विकास और आर्थिक वृद्धि के संबंध पर भी विचार किया जा सकता है, जो अर्थव्यवस्था और विकास से संबंधित प्रश्नों में उपयोगी साबित होगा।
स्रोत: The Hindu
48. केरल सरकार ने सहकारी बैंकों के माध्यम से पेंशन वितरण बंद किया, डीबीटी पर किया जोर
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy
केरल सरकार ने सहकारी बैंकों के जरिए पेंशन वितरण बंद कर दिया है। अब डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में पेंशन भेजी जाएगी। जानि
49. भारत-यूके व्यापार समझौता: केरल को मिलेंगे नए अवसर, जानिए कैसे?
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity
भारत-यूके व्यापार समझौता केरल के लिए अवसर प्रदान करता है, ऐसा ब्रिटिश उप उच्चायुक्त सुतापा चौधरी ने कहा। यह व्यापार समझौता, जिसे **संपूर्ण आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए)** कहा जाता है, भारत और यूके के बीच व्यापार को “सस्ता, तेज और आसान” बनाता है। ब्रिटिश उप उच्चायुक्त सुतापा चौधरी ने गुरुवार को तिरुवनंतपुरम में मीडिया से बात करते हुए बताया कि यह समझौता केरल के लिए मछली पालन एवं समुद्री उत्पाद, मसाले, खाद्य प्रसंस्करण, आईटी एवं डिजिटल, वस्त्र एवं हथकरघा, इंजीनियरिंग एवं उन्नत विनिर्माण तथा योग, कल्याण, स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में लाभकारी साबित होगा। उन्होंने इन छह क्षेत्रों को केरल की “विशिष्ट शक्तियों” के रूप में वर्णित किया। यह समझौता जुलाई 2025 में हस्ताक्षरित हुआ था और आधिकारिक तौर पर 15 जुलाई, 2026 से लागू हुआ है।
इस समझौते का महत्व बैंकिंग, एसएससी एवं आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। बैंकिंग परीक्षाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, द्विपक्षीय समझौते एवं उनके आर्थिक प्रभाव जैसे विषयों पर प्रश्न पूछे जाते हैं। एसएससी में भी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न होते हैं, जिनमें व्यापार समझौतों का विश्लेषण शामिल है। आरबीआई ग्रेड बी में अर्थव्यवस्था एवं विदेशी व्यापार नीति जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जहाँ सीईटीए जैसे समझौतों के आर्थिक एवं व्यापारिक निहितार्थों पर चर्चा की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, केरल जैसे राज्यों के लिए विशेष अवसरों पर भी प्रश्न बन सकते हैं, जो राज्य की अर्थव्यवस्था एवं रोजगार सृजन में योगदान कर सकते हैं।
स्रोत: The Hindu
50. पारंपरिक व्यवसायों को बचाने के लिए नीतिगत समर्थन आवश्यक: विशेषज्ञ
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
पारंपरिक व्यवसायों को बचाने के लिए विशेषज्ञों ने सरकार से मजबूत नीति समर्थन की मांग की। जानिए कैसे बदलते बाज़ार ने 30% कारीगरों को प्रभावित किया है।
51. केरल सीएम पर INL का आरोप: पीएम श्री योजना लागू करने का दबाव गलत
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
केरल के मुख्यमंत्री पर पीएम श्री योजना को लेकर आईएनएल ने केंद्र के स्पष्टीकरण पर सवाल उठाया है। भारतीय राष्ट्रीय लीग (आईएनएल) ने राज्य सचिव कासिम इरिक्कूर के माध्यम से कहा कि केंद्र सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी द्वारा संसद में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार पीएम श्री योजना केरल में लागू नहीं की गई है, जबकि राज्य ने केवल एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे। आईएनएल ने मुख्यमंत्री वी.डी. सत्यन द्वारा बार-बार यह दावा करने पर आपत्ति जताई कि राज्य एमओयू पर हस्ताक्षर करने के कारण पीएम श्री योजना को लागू करने के लिए बाध्य था, क्योंकि पिछली एलडीएफ सरकार ने इसे हस्ताक्षरित किया था। आईएनएल ने आरोप लगाया कि केरल में पीएम श्री योजना के तहत एक भी सरकारी स्कूल शामिल नहीं किया गया है और केवल समग्र शिक्षा केरल (एसएसके) कार्यक्रम लागू किया गया है, जिसके तहत राज्य को 99.27 करोड़ रुपये मिले हैं। आईएनएल का दावा है कि एलडीएफ शासनकाल के दौरान केरल ने तमिलनाडु की तरह पीएम श्री योजना पर स्पष्ट धर्मनिरपेक्ष रुख अपनाया था और केवल एसएसके फंड जारी कराने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे। आईएनएल ने आरोप लगाया कि यूडीएफ सरकार के सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री और सामान्य शिक्षा मंत्री एन. सैमसुद्दीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वैचारिक दृष्टि को दर्शाती है।
यह मामला संघीय ढांचे, केंद्र-राज्य संबंधों और शिक्षा नीति जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं प्रशासनिक बहस को जन्म देता है, जो बैंक पीओ, आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई ग्रेड बी और एसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। परीक्षाओं में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे, सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद, सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों तथा शिक्षा नीति जैसे विषयों पर प्रश्न पूछे जाते
स्रोत: The Hindu
52. कर्नाटक में बाइक टैक्सी संचालकों पर कार्रवाई रोकने की मांग, नीति निर्माण की अपील
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
कर्नाटक में बाइक टैक्सी एसोसिएशन ने सरकार से प्रवर्तन कार्रवाई रोकने और स्पष्ट नीति ढांचे की मांग की। जानिए क्या है पूरा मामला और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य
53. हिमाचल में 60 सुरंगों वाली बिलासपुर-मनाली-लेह रेललाइन का सर्वे शुरू, जानिए पूरी डिटेल
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy/Governance
**हिमाचल की प्रमुख रेल परियोजना में 60 सुरंगों का निर्माण होगा, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल संपर्क मजबूत होगा।** बिलासपुर-मनाली-लेह ब्रॉडगेज रेललाइन के अंतिम लोकेशन सर्वे का काम शुरू हो गया है, जिसमें 40 दिनों में पूरा किया जाएगा। यह 475 किलोमीटर लंबी परियोजना हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों को पार करते हुए 60 सुरंगों से गुजरेगी, जिससे भूगर्भीय चुनौतियों और बर्फबारी के बावजूद साल भर रेल संचालन संभव होगा। इस तकनीक में उत्तराखंड की पर्वतीय रेल परियोजनाओं जैसी उन्नत विधियों का उपयोग किया जाएगा, जिससे पहाड़ों की कटाई कम होगी और पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित होगा।
**इस परियोजना का महत्व बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।** यह भारत की सामरिक और बुनियादी ढांचागत विकास परियोजनाओं में शामिल है, जो अर्थव्यवस्था, रक्षा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों को गति देगी। बैंकिंग परीक्षाओं में बुनियादी ढांचे के विकास, सरकारी योजनाओं और रक्षा संबंधी मुद्दों पर सवाल पूछे जाते हैं, जबकि एसएससी में भूगोल और करेंट अफेयर्स के तहत इस तरह की परियोजनाओं का उल्लेख किया जा सकता है। आरबीआई ग्रेड बी में भी आर्थिक विकास और सरकारी पहलों पर आधारित प्रश्नों के लिए यह विषय उपयोगी साबित होगा।
स्रोत: amarujala.com
54. मद्रास उच्च न्यायालय 2 सितंबर को कुलपति नियुक्ति मामलों की अंतिम सुनवाई करेगा
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity
मद्रास उच्च न्यायालय २ सितंबर, २०२६ को राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के कुलपति नियुक्तियों से संबंधित मामलों की अंतिम सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन की पीठ ने अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया, क्योंकि कई आधिकारिक प्रतिवादी अभी तक अपने प्रत्युत्तर दाखिल नहीं कर सके थे। इस मामले में २०२५ में के. वेंकटचलापति द्वारा दायर एक याचिका में राज्य सरकार द्वारा पारित विधेयकों को चुनौती दी गई थी, जिनमें कुलपति नियुक्ति का अधिकार राज्य सरकार को सौंपा गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश को रोक रखा है, जिससे राज्य सरकार को कुलपति नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है। यह मामला संघीय ढांचे और राज्य बनाम केंद्र के अधिकार क्षेत्र के मुद्दों पर प्रकाश डालता है, जो बैंकिंग और एसएससी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है।
यह मामला राज्य सरकारों की कार्यपालिका शक्तियों और न्यायपालिका के बीच संतुलन को भी दर्शाता है, जो आरबीआई ग्रेड बी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में राजनीतिक व्यवस्था और संवैधानिक प्रावधानों के अध्ययन के लिए प्रासंगिक है। उच्च न्यायालय की यह सुनवाई राज्य संचालित संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है, जो बैंकिंग क्षेत्र में शासन और विनियमन के विषयों से जुड़ा हुआ है।
स्रोत: The Hindu
55. कृष्णा जल विवाद: वाईएसआरसीपी ने सरकार की नीति पर उठाया सवाल
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
कृष्णा जल रिलीज़ पर वाईएसआरसीपी ने सरकार की नीति की आलोचना की है। आंध्र प्रदेश राज्य कृषि मिशन के पूर्व उपाध्यक्ष तथा वाईएसआरसीपी के महासचिव एम.वी.एस. नागि रेड्डी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि वह सूखाग्रस्त क्षेत्रों तथा कृष्णा डेल्टा में सिंचाई के लिए उपलब्ध जल का समुचित उपयोग नहीं कर रही है। उन्होंने बताया कि जुराला परियोजना से लगभग 1.8 लाख क्यूसेक जल छोड़ा जा रहा है तथा 1.74 लाख क्यूसेक जल श्रीशैलम जलाशय तक पहुंच रहा है, जिसका जल स्तर न्यूनतम स्तर से ऊपर पहुंच चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि तेलंगाना ने पहले ही भीमा-प्रथम, भीमा-द्वितीय, नेटेम्पाडु, कोइलसागर तथा कल्वाकुर्थी लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के माध्यम से जल निकालना शुरू कर दिया है, जबकि आंध्र प्रदेश हैंड्री-नीवा तथा मुचुमर्री लिफ्ट योजनाओं के माध्यम से जल रिलीज़ में देरी कर रहा है। नागि रेड्डी ने सरकार की उस नीति की भी आलोचना की जिसमें किसानों को खरीफ सीजन में धान की खेती न करने की सलाह दी गई है। उनका कहना है कि डेल्टा क्षेत्र में धान, गन्ना तथा जलकृषि प्रमुख आर्थिक गतिविधियां हैं तथा 10.5 लाख एकड़ में धान की खेती का कोई व्यावहारिक विकल्प नहीं है। उन्होंने पुलिचिंतला परियोजना में 29 टीएमसी फीट जल के संरक्षण के सरकार के निर्णय पर भी सवाल उठाया, जिसमें इस जल का उपयोग पीने के पानी की आवश्यकताओं के लिए जून 2027 तक किया जाना प्रस्तावित है, जबकि कृष्णा बेसिन में जलाशयों में भारी जल प्रवाह हो रहा है।
यह मुद्दा बैंकिंग, एसएससी तथा आरबीआई ग्रेड बी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। सरकारी नीतियों तथा जल संसाधन प्रबंधन से संबंधित प्रश्न इन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे जल संसाधन विभाग की भूमिका, अंतरराज्यीय जल विवाद, लिफ्ट सिंचाई योजनाएं तथा कृषि अर्थव्यवस्था पर जल नीति का प्रभाव। इसके
स्रोत: The Hindu
56. पीएम मोदी और वित्त मंत्री ने आंध्र प्रदेश को दिए 4,597 करोड़ रुपये, जानिए पूरा मामला
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy
पवन कल्याण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आंध्र प्रदेश के लिए 4,597 करोड़ रुपये के कर हस्तांतरण के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक संदेश में कहा कि यह धन राज्य में बुनियादी ढांचे के विस्तार, कनेक्टिविटी को मजबूत करने, कृषि और सिंचाई को बढ़ावा देने, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सुधार तथा राज्य भर में प्रमुख विकास पहलों को आगे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त वित्तीय शक्ति प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि राज्यों को 1,09,019 करोड़ रुपये की अग्रिम किस्त जारी करने के केंद्र के फैसले से समय पर वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे और एक समृद्ध भारत के निर्माण के लक्ष्य में योगदान मिलेगा।
इस कदम को दृष्टिकोणपूर्ण बताते हुए पवन कल्याण ने कहा कि कर हस्तांतरण की यह अग्रिम राशि पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने, बुनियादी ढांचे के विकास को तेज करने, कल्याणकारी सेवाओं को मजबूत करने, ग्रामीण एवं शहरी परिवर्तन को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन, निवेश आकर्षित करने और देश भर में आर्थिक विकास को बनाए रखने में सहायक होगी। उन्होंने इसे एक परिवर्तनकारी निर्णय करार देते हुए कहा कि सहकारी संघवाद के प्रति श्री मोदी की प्रतिबद्धता और राज्यों को अधिक वित्तीय निश्चितता प्रदान करने के उनके संकल्प से विकसित भारत की ओर भारत की यात्रा में तेजी आ रही है। यह घटना बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए प्रासंगिक है क्योंकि इससे केंद्र-राज्य वित्तीय गतिशीलता, कर हस्तांतरण तंत्र, राजकोषीय संघवाद और आर्थिक विकास से संबंधित अवधारणाओं को समझने में मदद मिलती है। साथ ही, इससे सरकारी योजनाओं, बजट आवंटन और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन जैसे विषयों पर प्रश्नों के उत्तर देने में भी सहायता मिल सकती है।
स्रोत: The Hindu
57. एनजीटी ने फोर्ट कोच्चि प्रदूषण पर एलएसजीडी की रिपोर्ट से असंतोष व्यक्त किया
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy/Governance
एनजीटी ने फोर्ट कोच्चि तटीय प्रदूषण पर एलएसजीडी की अधूरी रिपोर्ट पर असंतोष जताया। जानें क्या है पूरा मामला और भविष्य की कार्य योजना।
58. आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया ने शिक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और कौशल विकास में चार समझौते किए
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: International Relations
अगस्त 2026 में, आंध्र प्रदेश सरकार और ऑस्ट्रेलिया ने शिक्षा, स्वच्छ ऊर्जा तथा कौशल विकास के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए चार समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में IIT-तिरुपति में सोलर विनिर्माण के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर तकनीक आधारित परियोजना चलाना तथा कौशल विकास और अंतरराष्ट्रीय रोजगार के अवसर सृजित करना शामिल है। आंध्र प्रदेश के मानव संसाधन विकास मंत्री नारा लोकेश और ऑस्ट्रेलिया के सहायक मंत्री जूलियन हिल ने अमरावती में इन एमओयू पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबabu नायडू ने ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर राज्य की आर्थिक वृद्धि तथा निवेश के अवसरों पर चर्चा की।
यह समझौता अंतरराष्ट्रीय संबंधों तथा द्विपक्षीय सहयोग के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जो बैंक पीओ, आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई ग्रेड बी तथा एसएससी परीक्षाओं के लिए प्रासंगिक है। बैंकिंग क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग से व्यापार, निवेश तथा नवाचार को बढ़ावा मिलता है, जबकि कौशल विकास तथा स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग से आर्थिक विकास तथा रोजगार सृजन को बल मिलता है। आरबीआई ग्रेड बी परीक्षा में अंतरराष्ट्रीय समझौतों तथा उनके आर्थिक प्रभावों पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जबकि एसएससी परीक्षा में सामान्य जागरूकता के अंतर्गत इस तरह की घटनाओं से संबंधित तथ्यों का ज्ञान आवश्यक है।
स्रोत: The Hindu
59. डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन की दो प्रमुख योजनाओं का विलय: अब केंद्र प्रायोजित योजना से मिलेगा लाभ
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन की दो प्रमुख योजनाओं—‘अंतर-जातीय विवाह के माध्यम से सामाजिक एकीकरण योजना’ और ‘अत्याचार पीड़ितों के लिए राष्ट्रीय राहत योजना’—का विलय 31 मार्च, 2023 से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की केंद्र प्रायोजित योजना में कर दिया गया है। इसका उद्देश्य इन योजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली दोहराव और अस्पष्टता को दूर करना था। सरकार ने राज्यसभा में बताया कि इन योजनाओं को नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत चलाई जा रही केंद्र प्रायोजित योजना में शामिल कर दिया गया है, जिससे राज्यवार लंबित मामलों का निपटारा स्वतः ही हो गया है। इसके अतिरिक्त, विलय के बाद उत्पन्न हुए लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष पहल करते हुए 385 अंतर-जातीय विवाह मामलों में लगभग 9 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि भी जारी की गई है।
यह विषय बैंक पीओ, आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई ग्रेड बी तथा एसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे संबंधित अधिनियमों—नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989—के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा, केंद्र प्रायोजित योजनाओं, उनके विलय तथा लाभार्थियों तक राहत पहुंचाने के तरीकों पर भी ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। सरकारी नीतियों एवं कल्याणकारी योजनाओं के एकीकरण से संबंधित यह मामला प्रशासनिक सुधारों तथा सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से भी प्रासंगिक है, जो परीक्षाओं में विश्लेषणात्मक प्रश्नों के रूप में भी आ सकते हैं।
स्रोत: PIB (Press Information Bureau)
60. जुलाई 31 तक सीमित समय: फसल बीमा योजना में किसानों की अंतिम दौड़
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
31 जुलाई की अंतिम तिथि से पहले किसानों ने फसल बीमा योजना में बड़े पैमाने पर पंजीकरण कराया, खासकर रायलसीमा में जहां मानसून पर निर्भरता अधिक है। पीएमएफबीवाई और
61. स्टार्टअप इंडिया को मजबूत बनाने हेतु सरकार ने 5 प्रमुख एमओयू पर हस्ताक्षर किए
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
केंद्र सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने स्टार्टअप्स को मजबूत समर्थन देने के लिए उद्योग जगत के प्रमुख नेताओं और पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ी कंपनियों के साथ कई रणनीतिक समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें कैशफ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनामिक्स एलएलपी, वाल्टर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कार्स24 सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड और काउंसिल फॉर स्टार्टअप इंडिया शामिल हैं। इन साझेदारियों का मुख्य उद्देश्य स्टार्टअप्स को डिजिटल भुगतान, क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबिलिटी, एआई और अन्य तकनीकी अवसंरचनाओं तक पहुंच प्रदान कर उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में सहायता करना है। इसके साथ ही, इन सहयोगों के माध्यम से उद्यमिता विकास, क्षमता निर्माण और नवाचार को बढ़ावा देकर भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाया जाएगा, जिससे रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
यह पहल बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार की ऐसी रणनीतिक साझेदारियां देश के नवाचार आधारित विकास और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में उठाए गए कदम हैं, जो अर्थव्यवस्था में डिजिटल परिवर्तन और तकनीकी अपनाने को बढ़ावा देंगे। इससे बैंकिंग क्षेत्र में फिनटेक, डिजिटल पेमेंट्स और क्लाउड आधारित समाधानों की मांग बढ़ेगी, जबकि एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी परीक्षाओं में सरकारी योजनाओं, स्टार्टअप इंडिया पहल और नवाचार से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऐसे में, यह विषय परीक्षार्थियों को देश के आर्थिक विकास और नवाचार नीति से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने में मदद करेगा।
स्रोत: PIB (Press Information Bureau)
62. विक्रम-1 की सफल लॉन्चिंग: अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की सार्वजनिक-निजी साझेदारी की ताकत
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Science & Technology
भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी की ताकत विक्रम-1 के सफल प्रक्षेपण से दिखाई दी है, जो इसरो के अध्यक्ष वी. नारायणन ने गुरुवार को कहा। उन्होंने तिरुवनंतपुरम में भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएसटी) के 14वें दीक्षांत समारोह में बोलते हुए भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र सुधारों को ‘रूपांतरकारी उपलब्धि’ बताया, जिसने निजी भागीदारी के लिए अभूतपूर्व अवसर खोले हैं। नारायणन ने चंद्रयान मिशन जैसे कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत अंतरिक्ष संचालन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि आधुनिक शिक्षा अनुयायियों को जन्म न देकर, आत्म-मंथन करने वाले और नेतृत्वकारी व्यक्तित्व तैयार करे।
बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए यह विषय महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे देश की तकनीकी एवं वैज्ञानिक प्रगति के साथ-साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल की समझ बढ़ती है, जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में लागू होती है। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की बढ़ती भूमिका रोजगार सृजन, स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देती है, जो आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, इसरो जैसी संस्थाओं की सफलता राष्ट्रीय सुरक्षा, संचार और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को दर्शाती है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी प्रासंगिक है।
स्रोत: The Hindu
शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।
