✎ कावेरी जल विवाद पुनः उठने से तमिलनाडु विधानसभा में राजनीतिक हलचल तेज हुई है।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy
**एग्जाम के लिहाज से यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका सीधा संबंध कृषि क्षेत्र, जल विवाद और राज्य के बजट जैसे आर्थिक पहलुओं से है।** तमिलनाडु में कावेरी जल विवाद एक लंबे समय से चल रहा राजनीतिक और आर्थिक मुद्दा रहा है, जो राज्य की कृषि उत्पादकता और किसानों की आय पर सीधा असर डालता है। डीएमके द्वारा विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव लाने की मांग करना इस बात का संकेत है कि राज्य सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर कितनी संवेदनशील है। साथ ही, टीवीके सरकार द्वारा पेश किए गए कृषि बजट पर डीएमके की तीखी प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि बजट में किसानों की वास्तविक समस्याओं जैसे सूखे, फसल ऋण माफी और जल संसाधनों के बंटवारे को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया गया है। ऐसे मुद्दे न केवल राज्य स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली पर प्रभाव डाल सकते हैं, क्योंकि कृषि क्षेत्र से जुड़े आर्थिक संकट का असर ऋण वसूली, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सरकारी योजनाओं की सफलता पर पड़ता है।
**एसएससी, आरबीआई ग्रेड बी और बैंक पीओ जैसी परीक्षाओं के लिए यह मामला इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि इससे कृषि अर्थव्यवस्था, जल संसाधन प्रबंधन और राज्य व केंद्र सरकार के बीच संबंधों जैसे विषयों पर बहुआयामी प्रश्न पूछे जा सकते हैं।** उदाहरण के लिए, कावेरी विवाद का सीधा संबंध अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 और सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों से है, जो संघीय ढांचे और राज्यों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखने से जुड़ा है। इसके अलावा, कृषि बजट में आवंटित धनराशि, फसल ऋण माफी योजनाएं और सूखे से निपटने के लिए बनाई गई योजनाएं प्रत्यक्ष रूप से बैंकिंग क्षेत्र को प्रभावित करती हैं, क्योंकि किसानों को दिए जाने वाले ऋणों की वसूली और सरकारी सब्सिडी के वितरण में इनका सीधा संबंध होता है। आरबीआई ग्रेड बी जैसी परीक्षाओं में जहां आर्थिक नीतियों और कृषि क्षेत्र के आर्थिक पहलुओं
स्रोत: The Hindu
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