✎ पीएम-दक्ष योजना (2020-21 में शुरू) अनुसूचित जाति, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, डीएनटी तथा स्वच्छता कर्मचारियों को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराती है।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही (पीएम-दक्ष) योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020-21 में आरंभ की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, विमुक्त जनजातियाँ तथा स्वच्छता कर्मचारियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उनके सामाजिक-आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित करना है। इस योजना का कार्यान्वयन सामाजिक न्याय विभाग के तीन निगम—राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी), राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) तथा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी)—के माध्यम से किया जाता है, जो प्रशिक्षण लागत की प्रतिपूर्ति पीएमकेवीवाई के अंतर्गत सूचीबद्ध संस्थानों को करते हैं। प्रशिक्षण के बाद कम से कम 70 प्रतिशत लाभार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य है, अन्यथा तीसरी किस्त जारी नहीं की जाती। योजना के तहत वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक 276.47 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जिनमें 309.5 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं, तथा 1,87,305 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित कर 96,162 को रोजगार दिया गया है।
पीएम-दक्ष योजना की सफलता का मूल्यांकन अध्ययन बताता है कि 90 प्रतिशत से अधिक लाभार्थियों ने प्रशिक्षण को करियर लक्ष्यों और स्थानीय श्रम बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप पाया, जिससे आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और सामाजिक पहचान में वृद्धि हुई, विशेषकर महिलाओं एवं वंचित वर्गों के बीच। वर्ष 2024-25 से इस योजना को पीएमकेवीवाई में समाहित कर दिया गया है, ताकि संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। यह योजना बैंकिंग, एसएससी एवं आरबीआई ग्रेड बी जैसी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन, कौशल विकास नीति, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की भूमिका तथा पीएमकेवीवाई जैसे प्रमुख कार्यक्रमों के एकीकरण जैसे विषय शामिल हैं, जो प्रशासनिक एवं नीति संबंधी ज्ञान के लिए आवश्यक हैं।
स्रोत: PIB (Press Information Bureau)
शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।
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