मंत्रालय ने एमएपीसीईटी प्लेसमेंट विवाद में स्पष्टीकरण दिया। 3,241 करोड़ रुपये स्वीकृत, 2,945 करोड़ उपलब्ध कराए गए। कौशल विकास में पारदर्शिता पर जोर।
पीएम-दक्ष योजना केंद्र सरकार की कौशल विकास पहल है जो अनुसूचित जाति, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और डीएनटी वर्ग को मुफ्त प्रशिक्षण देती है। इसमें 70% रोजगार सुनिश्चितता
सरकार ने पीएम-दक्ष योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण शुरू किया। इसका उद्देश्य रोजगार क्षमता बढ़ाना है।
राजस्थान सरकार ने 2027-28 बजट के लिए अलग यूथ बजट तैयार किया। युवा मामले और खेल विभाग होगा नोडल, रोजगार, कौशल विकास और कल्याण पर फोकस।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने आईआईएससी बेंगलुरु में आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थानों के साथ साझेदारी कर बुनियादी ढांचे, उद्यमिता और निगरानी को मजबूत किया। इससे पी
पीएम विश्वकर्मा योजना ने तीन वर्ष पूरे किए, 30 लाख पारंपरिक कारीगरों का हुआ पंजीकरण, कौशल विकास, ऋण सहायता और बाजार संपर्क पर ध्यान।
पीएम विश्वकर्मा योजना के तीन वर्ष पूरे, 30 लाख पारंपरिक कारीगरों का हुआ पंजीकरण, कौशल विकास और ऋण सहायता पर जोर, जानिए योजना के लाभ और लक्ष्य।
मुरादाबाद में छह केंद्रीय योजनाओं का बजट नहीं मिलने से विकास कार्य रुका। जानें कौशल विकास, आदर्श गांव योजना सहित किन योजनाओं पर पड़ा असर।
समर्थ योजना वस्त्र मंत्रालय की कौशल विकास पहल है। जानें कैसे 6.17 लाख लोगों को प्रशिक्षित कर 5.17 लाख को रोजगार दिया गया। प्रमुख आँकड़े और कार्यान्वयन विवरण।
एनसीएस पोर्टल ने 10.05 करोड़ से अधिक नौकरियां उपलब्ध कराईं। 6.64 करोड़ लोगों ने किया पंजीकरण, 17.68 लाख सक्रिय रिक्तियां। जानें सरकारी पहल और लाभ।
