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मद्रास उच्च न्यायालय ने SARFAESI अधिनियम के तहत अधिवक्ता आयुक्तों के शुल्क निर्धारण में समान दर (₹80,000) को अस्वीकार किया। न्यायालय ने कहा कि शुल्क कार्य की
केंद्र सरकार शुष्क भूमि को कृषि की ताकत बनाने के लिए विज्ञान, नीति और बाजार समर्थन पर जोर दे रही है। 'ड्राईलैंड कांग्रेस 2026' में शिवराज चौहान ने कहा...
हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने 11 जिला परिषदों में से 10 पर जीत हासिल की। लाहौल-स्पीति को छोड़कर सभी में भाजपा समर्थित अध्यक्ष-उपाध्यक्ष चुने गए। शिमला में 26 साल
केरल के तिरुवनंतपुरम के केरोडे में बंद BUDS स्कूल को बाल अधिकार आयोग ने तुरंत खोलने का आदेश दिया। विद्यालय को बिजली कनेक्शन देने और पड़ोसी पंचायतों के बच्चों...