केंद्र सरकार ने बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के मामलों के लिए 775 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें स्थापित की हैं। योजना को सितंबर 2026 तक बढ़ाया गया है। जानिए लंबित...
केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश में न्यायिक ढांचे के विकास के लिए ₹8.79 करोड़ की मदद दी। जानिए केंद्र प्रायोजित योजना, इसके घटक और राज्य में न्यायिक पदों की...
केंद्र सरकार ने न्यायिक अवसंरचना योजना के तहत कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में न्यायालयों, आवासों और डिजिटल सुविधाओं का विकास किया है। पिछले 5 वर्षों में 27-133 क
