21 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक चलने वाला वित्तीय समावेशन अभियान। पीएमजेडीवाई, पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई के तहत शिविर आयोजित।
केरल वस्त्र एवं परिधान संघ ने यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर लगाने के विरोध में चेताया कि इससे व्यापारियों पर बोझ बढ़ेगा, उपभोक्ताओं को महंगाई का सामना करना पड़ सकता
वित्तीय सेवा विभाग ने अनुसूचित जाति लाभार्थियों की योजना-वार एवं बैंक-वार रिपोर्टिंग अनिवार्य की। जानिए कैसे एनसीएससी के हस्तक्षेप से सरकारी योजनाओं में पारदर
वित्तीय सेवा विभाग सचिव संजय लोहिया ने सार्वजनिक-निजी बैंकों के अधिकारियों के साथ वित्तीय समावेशन योजनाओं की समीक्षा बैठक की। डिजिटल पहुंच और ऋण प्रक्रिया पर
पूर्व आरबीआई गवर्नर डी. सुब्बाराव ने कहा कि यूपीआई सिर्फ एक भुगतान उत्पाद नहीं, बल्कि एक खुला सार्वजनिक बुनियादी ढांचा है जिसने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया
सरकार ने चंडीगढ़ और दादरा में सीबीडीसी आधारित डीबीटी शुरू किया। पीएमजीकेएवाई सब्सिडी सीधे डिजिटल रुपी वॉलेट में मिलेगी, पारदर्शिता और रिसाव रोकने के लिए।
पीएम-स्वनिधि योजना का दायरा बढ़ा, ISB अध्ययन से 20% व्यापार लाभ वृद्धि, 95% के लिए पहला ऋण। डिजिटल भुगतान में वृद्धि और बेहतर जीवन-स्तर में सहायक।
