विधि आयोग द्वारा 'सहकारी संघवाद और कानून सुधार' विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित; राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कानून सुधारों पर चर्चा; बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई
मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि सांसदों के इस्तीफे के बाद पुनः चुनाव लड़ने की प्रथा पर रोक लगाने के लिए संसद को कानून बनाना चाहिए। जानिए क्या है पूरा...
सुप्रीम कोर्ट ने सीईसी और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी कानून पर विभाजित फैसला सुनाया। एक जज ने संविधान पीठ भेजने से इनकार किया, दूसरे ने समर्थन किया। सीज
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लोकसभा एवं विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण से राजनीतिक नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। जानिए इस फैसले के प्रमुख पहलू
