राज्यसभा सदस्य ने विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियों (डीएनटी, एनटी, एसएनटी) के लिए विशेष नीति बनाने की मांग की। जानिए सरकार के प्रयास और संवैधानिक अधि
अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से अशोक-सबिता को मिली ₹2.5 लाख सहायता, सामाजिक विरोध से सुखी जीवन तक की कहानी, सरकारी पहल का महत्व
मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए तालुक स्तर पर पुनर्वास योजना बनाने और लागू करने का आदेश दिया है। मुख्य सचिव को 21 अगस्त तक...
