जनजातीय कार्य मंत्रालय ने बताया कि केन-बेतवा लिंक परियोजना से 1,913 परिवारों (8,339 लोग) का विस्थापन हुआ। पुनर्वास योजना लागू, पर राज्य सरकारों से शिकायतें भी
जनजातीय भूमि अधिकार, वन अधिकार अधिनियम 2006, भूमि अधिग्रहण कानून, वन भूमि विपथन नियम, ग्राम सभा की भूमिका और सरकारी नीतियों की विस्तृत जानकारी।
जनजातीय भूमि अधिकार अधिनियम 2006 और वन भूमि के विपथन संबंधी नियमों पर नवीनतम सरकारी दिशानिर्देश। वन अधिकार कानून, ग्राम सभा की भूमिका और भूमि अधिग्रहण प्रक्रि
केन-बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित 1,913 परिवारों में 648 जनजातीय परिवारों के पुनर्वास पर केंद्र सरकार की रिपोर्ट। वन अधिकार अधिनियम और राष्ट्रीय नीति के अनु
जनजातीय भूमि अधिकार अधिनियम 2006 और वन भूमि विपथन प्रक्रिया पर केंद्र सरकार के नवीनतम दिशानिर्देश। वन अधिकार, ग्राम सभा सहमति और भूमि अधिग्रहण नियमों की विस्त
जनजातीय भूमि अधिकार और परियोजनाओं में सहमति के लिए कानूनी ढांचे, वन अधिकार अधिनियम 2006, वन भूमि विपथन नियम और राज्य सूची के तहत भूमि प्रबंधन पर केंद्रित।
जनजातीय भूमि अधिकार अधिनियम 2006, वन भूमि विपथन नियम, ग्राम सभा सहमति और भूमि अधिग्रहण कानूनों की पूरी जानकारी।
वन संरक्षण के लिए सरकारी योजनाएं जैसे राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, कानूनी अधिकार जैसे वन अधिकार अधिनियम 2006, और वन अग्नि प्रबंधन पर राष्ट्रीय कार्य योजना। वन स्
वन संरक्षण में सहभागी मॉडल, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, वन अधिकार अधिनियम 2006, वन अग्नि रोकथाम योजना और वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के प्रमुख बिंदुओं पर विस्तृत जान
