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तमिलनाडु सरकार ने शराब की बिक्री पर पर्यावरण एवं समाज कल्याण उपकर लगाने के लिए विधेयक पेश किया। इसका उद्देश्य शराब के कचरे के निपटान, पुनर्चक्रण और नशामुक्ति
औषधि विभाग ने थोक दवाओं के लिए पीएलआई योजना के तहत 48 परियोजनाओं को मंजूरी दी। 6,940 करोड़ रुपये के बजट से 28 एपीआई/केएसएम/डीआई का उत्पादन शुरू, आयात में...
सरकार ने कुपोषण से लड़ने और बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए मिशन पोषण 2.0 लॉन्च किया है। जानिए इसके उद्देश्य, सुविधाएं और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम 'पोषण ट्रैकर'
तमिलनाडु सरकार ने शराब बिक्री पर पर्यावरण एवं समाज कल्याण उपकर लगाने वाला विधेयक पेश किया है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, पुनर्चक्रण, पुन: उपयोग एवं नशामु
फार्मास्युटिकल सेक्टर के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) के तहत सरकार ने मार्च 2026 तक 6,659 करोड़ रुपये वितरित किए। जानिए योजना के लाभ, चुनौतिया