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डीएमके ने परिसीमन बिल पर अपना रुख साफ किया है। बिल आने के बाद ही पार्टी तय करेगी कि समर्थन करेगी या विरोध। दक्षिण राज्यों को मिलेगा क्या? जानिए...
आरबीआई ने 2026 के लिए पूंजी पर्याप्तता मानदंडों में संशोधन हेतु मसौदा जारी किया है। इसमें लीवरेज अनुपात फ्रेमवर्क को शामिल किया गया है।
सेबी ने बाज़ार मध्यस्थों के निरीक्षण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। इससे बाज़ार में पारदर्शिता बढ़ेगी और निवेशकों का विश्वास मजबूत होगा।
केरल सरकार द्वारा सहकारी बैंकों से पेंशन वितरण हटाकर सीधे वाणिज्यिक बैंकों में भेजने के फैसले पर किसान जनता ने आपत्ति जताई। बुजुर्गों और कमजोर वर्गों पर पड़ने
लोकसभा के मानसून सत्र के 14वें दिन MSME संशोधन विधेयक बिना बहस पारित, दोनों सदनों में हंगामा। कांग्रेस ने तीन दिनों के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया।