कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने ईसीआईनेट पोर्टल के माध्यम से संविधान और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन किया। जानिए पूरा मामला और कानूनी पहलू।
दिल्ली में चुनाव आयोग के 10 फॉर्म प्रति दिन के नियम को पार करते हुए बीएलए ने अपने पोर्टल से 1,095 फॉर्म 7 दाखिल किए। जानें कैसे हुआ यह...
विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने और विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) को निलंबित करने की मांग की। 13 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाने के आरोपों...
2014-21 के बीच 177 सांसद-विधायक कांग्रेस से निकले, 173 भाजपा में शामिल हुए। ADR रिपोर्ट: 84% दल-बदलू करोड़पति, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग मामले में 'अंपायर' की भूमिका निभाई। न्यायमूर्ति दिपांकर दत्ता के फैसले ने राजनीतिक दलों को चौंका दिया। जानिए पूरा मामला।
टीएमसी के 20 बागी सांसदों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा अध्यक्ष से जल्द फैसला लेने की उम्मीद जताई। संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत कार्रवाई की मांग।
सीएजी की रिपोर्ट में सामने आया कि तमिलनाडु की एआईएडीएमके व डीएमके सरकारों ने एससी/एसटी छात्रवृत्ति योजनाओं का अपर्याप्त प्रचार किया, जिससे पात्र विद्यार्थियों
सुप्रीम कोर्ट ने दलबदल विरोधी कानून के क्रियान्वयन में चुनौतियों पर गौर करते हुए कहा कि कानून बनाने वाले सांसद ही इसकी कमजोरी का कारण हैं।
