राजनीतिक मामले

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें सीएम चंद्रबabu नायडू और मंत्री पी. नारायण के खिलाफ भूमि पूलिंग योजना मामला खारिज किया गया