✎ कर विभाजन में तमिलनाडु की न्यायोचित हिस्सेदारी सुनिश्चित करने हेतु विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy
टमिलनाडु विधानसभा ने केंद्र कर हस्तांतरण में न्यायोचित हिस्सेदारी के लिए सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया है। तमिलनाडु विधानसभा ने शुक्रवार को एक सरकारी प्रस्ताव पारित किया जिसमें केंद्र सरकार से आग्रह किया गया है कि वह राज्यों को करों के हस्तांतरण में संविधान के वित्तीय संघवाद, समानता और निष्पक्षता के सिद्धांतों का पालन करे। वित्त मंत्री एन. मारिया विल्सन ने प्रस्ताव पेश करते हुए केंद्र से पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ और समान पद्धति अपनाने की मांग की जिससे राज्यों के योगदान, राजकोषीय प्रयास, शासन प्रदर्शन और विकासात्मक जरूरतों को उचित रूप से मान्यता मिल सके। प्रस्ताव में यह भी जोर दिया गया कि कर हस्तांतरण के मानदंड राज्यों को जनसंख्या स्थिरीकरण और मानव विकास में उनकी उपलब्धियों के कारण किसी भी तरह से हानि न पहुंचाएं।
यह मुद्दा बैंक पीओ, आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई ग्रेड बी और एसएससी जैसी परीक्षाओं के लिए अत्यंत प्रासंगिक है क्योंकि इसमें राज्यों के वित्तीय हस्तांतरण और संघवाद से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया है। बैंकिंग क्षेत्र में राज्यों के बजट, कर राजस्व और वित्तीय हस्तांतरण की समझ आवश्यक है, जबकि आरबीआई ग्रेड बी जैसी परीक्षाओं में राजकोषीय नीति और कर हस्तांतरण के आर्थिक प्रभावों पर सवाल पूछे जा सकते हैं। एसएससी परीक्षा में भी संघवाद, कर प्रणाली और राज्यों के अधिकारों से जुड़े प्रश्न आम हैं, जिससे यह विषय व्यापक तैयारी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है।
स्रोत: The Hindu
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