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वित्त वर्ष 2026-27 के पहले चार महीनों में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा 26.8% तक पहुंच गया। कुल खर्च 17.62 लाख करोड़ रुपये, जबकि राजस्व प्राप्ति 8.45 लाख करोड
भारत ने इंडस वाटर्स संधि के तहत विश्व बैंक द्वारा गठित 'अवैध' कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के 'पुरस्कार' को अस्वीकार किया। जानिए क्यों भारत ने इसे रद्द कर दिया और...
डीएआरपीजी द्वारा जुलाई 2026 के लिए सीपीग्राम्स की 48वीं रिपोर्ट जारी। 1,01,047 शिकायतें प्राप्त, 83,324 का निवारण। सेवोत्तम योजना के तहत 40,077 अधिकारियों को
डीएआरपीजी द्वारा जुलाई 2026 के लिए सीपीग्राम्स पर 51वीं मासिक रिपोर्ट जारी। कुल 2,16,827 शिकायतों का निवारण, 1 लाख पार मामले, जीआरएआई रैंकिंग में शीर्ष विभाग।
देपालपुर ने स्वच्छ भारत मिशन-2.0 के तहत 1,250 टन विरासत अपशिष्ट का वैज्ञानिक निस्तारण किया। चार-बिन प्रणाली और इंदौर के मार्गदर्शन से मिली सफलता।