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आरबीआई ने 1 जनवरी 2027 से लागू होने वाले ऋण वसूली और रिकवरी एजेंटों के लिए संशोधित निर्देश जारी किए हैं। इसमें बैंकों, एनबीएफसी और सभी वित्तीय संस्थाओं के...
लोकसभा ने यूपीआई लेनदेन पर बैंकों को शुल्क लगाने के लिए सरकार को अधिकार देने वाला विधेयक पारित किया। जानिए कैसे बदलेगा डिजिटल पेमेंट का नियम और क्या होगा...
आरबीआई ने 2026 के लिए एनबीएफसी क्रेडिट सुविधा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। 28 अगस्त तक प्रतिक्रिया आमंत्रित, जानिए मुख्य बदलाव और प्रभाव।
लोकसभा ने कराधान विधेयक पारित किया जिसमें यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर (मार्केटिंग डेवलपमेंट फीस) लगाने का प्रावधान शामिल है। विधेयक से विदेशी निवेश आकर्षित होगा औ
बायोई3 नीति जैव विनिर्माण को बढ़ावा देगी, 1500 रोजगार सृजित करेगी और 2030 तक 300 अरब डॉलर जैव-अर्थव्यवस्था लक्ष्य प्राप्त करेगी। नवीनतम सरकारी पहल।