ओडिशा सरकार की मुख्यमंत्री जनजाति जीविका मिशन-2 (MMJM) को पीवीटीजी परिवारों के उत्थान के लिए अंतिम मंजूरी का इंतजार। 8 लाख से अधिक परिवारों को लाभ, 2,995 करो
एनसीएसटी द्वारा कर्नाटक में अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों, वन अधिकार अधिनियम, बैकलॉग रिक्तियों और पीवीटीजी विकास पर समीक्षा बैठक आयोजित।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने पश्चिमी घाट पर लागू Kasturirangan रिपोर्ट के खिलाफ किसानों को समर्थन देते हुए वन विभाग को पारंपरिक खेती करने वालों क
जनजातीय कार्य मंत्रालय ने बताया कि केन-बेतवा लिंक परियोजना से 1,913 परिवारों (8,339 लोग) का विस्थापन हुआ। पुनर्वास योजना लागू, पर राज्य सरकारों से शिकायतें भी
केन-बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित जनजातियों के पुनर्वासन पर नवीनतम सरकारी अपडेट। पुनर्वासन योजना, वन अधिकार अधिनियम और राज्य सरकारों की भूमिका जानें।
केन-बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित 1,913 परिवारों में 648 अनुसूचित जनजाति शामिल हैं। पुनर्वास योजना की प्रगति, वन अधिकार अधिनियम और राज्य सरकारों की भूमिका प
