Banking, SSC & RBI Grade B exams के लिए 23 September 2026 की सबसे अहम करंट अफेयर्स, एक ही जगह।
1. सुप्रीम कोर्ट ने सीईसी, ईसी नियुक्ति कानून पर दिया विभाजित फैसला, जानिए क्या है पूरा मामला
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति से संबंधित कानून की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक विभाजित फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने इस मामले को संविधान पीठ के पास भेजने के अनुरोध को खारिज कर दिया, जबकि न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने इसे संविधान पीठ के पास भेजने का समर्थन किया। दोनों न्यायाधीशों के मतभेद के कारण मामले को मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के पास भेजा गया है, जिन्हें उपयुक्त संविधान पीठ गठित करने का निर्णय लेना है। वर्ष 2023 के कानून के तहत नियुक्ति समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। न्यायमूर्ति दत्ता ने अपने फैसले में कहा कि न्यायमूर्ति बारानवाल मामले में संविधान पीठ ने पहले ही चुनाव आयोग को कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त रखने की आवश्यकता को स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कानून के स्थापित सिद्धांतों का केवल अनुप्रयोग शेष है। दूसरी ओर, न्यायमूर्ति शर्मा ने माना कि संसद द्वारा तटस्थ चयनकर्ता को बाहर करने का प्रश्न एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दा है, जिस पर अभी तक कोई निर्णायक निर्णय नहीं हुआ है। उन्होंने इसे संविधान पीठ के पास भेजने की आवश्यकता पर बल दिया।
इस मामले का महत्व बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है, क्योंकि इसमें संवैधानिक नियुक्तियों, न्यायिक समीक्षा और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता जैसे विषय शामिल हैं। बैंक पीओ और एसएससी परीक्षाओं में अक्सर संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका और उनकी स्वतंत्रता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आरबीआई ग्रेड बी में भी संवैधानिक प्रावधानों और न्यायिक निर्णयों का विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का विभाजित फैसला और संविधान पीठ के गठ
स्रोत: orissapost.com
2. अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, असंवैधानिक सरकारों की बात
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy/Governance
अखिलेश यादव ने हाल ही में चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से कार्य नहीं कर रहा था, तब बनी सरकारें “असंवैधानिक” हैं। उन्होंने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधु और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में 14 बार विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया और मतदाता सूची से संबंधित फैसलों पर आपत्ति दर्ज की थी। यादव ने कहा कि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था मानी जाती है, लेकिन अगर इसके अपने सदस्य ही इसके फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं, तो यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के भीतर चल रही आपत्तियां इस संस्था की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करती हैं और ऐसी सरकारें जो इस दौरान बनी हैं, वे असंवैधानिक हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए।
अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के समर्थकों की मतदाता सूची से व्यवस्थित तरीके से हटाया जा रहा है और चुनाव आयोग ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में शुरू किए गए 40 नए सुधारों और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के बावजूद, आंतरिक असहमति लोकतंत्र के लिए खतरा है। इस मुद्दे की प्रासंगिकता बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए इसलिए है क्योंकि इसमें चुनाव आयोग की भूमिका, संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता जैसे विषय शामिल हैं, जो शासन व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं।
स्रोत: Times of India
3. मुस्लिम महिलाओं को विरासत में समान अधिकार: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा जवाब
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity
सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत विरासत और उत्तराधिकार के नियमों में लैंगिक असमानता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मुस्लिम महिलाओं को पुरुष उत्तराधिकारियों की तुलना में आधा हिस्सा मिलता है और उन्हें पैतृक तथा पारिवारिक संपत्ति में समान अधिकार नहीं मिलते, जिससे संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता), 15 (भेदभाव निषेध) और 21 (जीवन एवं स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन होता है। शीर्ष अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कानून एवं न्याय मंत्रालय तथा युवा मामले और खेल मंत्रालय को नोटिस जारी किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि व्यक्तिगत कानूनों में सुधार की आवश्यकता पर न्यायिक दृष्टिकोण तेजी से बदल रहा है। यह मुद्दा न केवल कानूनी समानता बल्कि सामाजिक न्याय से भी जुड़ा है, जो भविष्य में व्यक्तिगत कानूनों के सुधार की दिशा तय कर सकता है।
इस मामले का महत्व बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि इसमें संवैधानिक मूल्यों, मौलिक अधिकारों और व्यक्तिगत कानूनों के बीच टकराव को समझना आवश्यक है। परीक्षाओं में अक्सर व्यक्तिगत कानूनों, संविधान के अनुच्छेदों और न्यायिक सक्रियता जैसे विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका सीधा संबंध इस मामले से है। इसके अलावा, सरकारी नीतियों, कानूनी सुधारों और न्यायपालिका की भूमिका पर आधारित प्रश्न भी आम हैं, जिनके लिए इस मामले की गहन समझ लाभकारी सिद्ध हो सकती है।
स्रोत: amarujala.com
4. NIRF रैंकिंग्स 2026: नए बदलाव और महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं?
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy/Governance
राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) देश भर के संस्थानों को रैंक करने के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति को परिभाषित करता है। इसमें मुख्य रूप से “शिक्षण, अधिगम और संसाधन”, “अनुसंधान एवं व्यावसायिक अभ्यास”, “स्नातक परिणाम”, “आउटरीच एवं समावेशिता” तथा “धारणा” जैसे मानकों का उपयोग किया जाता है। आलोचकों का मानना है कि इस तरह की रैंकिंग प्रणाली संस्थानों में शिक्षण की गुणवत्ता एवं छात्रों के समग्र विकास का सही मापन नहीं कर पाती। इससे कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के आंतरिक कार्यप्रणाली पर भी असर पड़ता है, जहाँ कुछ गतिविधियों को अधिक महत्व दिया जाता है, जिससे गुणवत्ता की बजाय मात्रा पर जोर दिया जाने लगता है। उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन इस प्रकार पुनः तैयार किया जाना चाहिए, जिससे शिक्षा की समानता एवं समग्र गुणवत्ता में सुधार हो सके। यह विषय गहन चर्चा का विषय है, जिसके मद्देनजर *द हिंदू* द्वारा 3 अक्टूबर, 2026 को शाम 5 बजे एक लाइव वेबिनार का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शिक्षा विशेषज्ञों द्वारा एनआईआरएफ रैंकिंग की नवीनतम प्रवृत्तियों एवं उसके महत्व पर चर्चा की जाएगी।
बैंकिंग, एसएससी एवं आरबीआई ग्रेड बी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह विषय अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि इन परीक्षाओं में अर्थव्यवस्था एवं शासन से संबंधित प्रश्नों का व्यापक महत्व होता है। एनआईआरएफ रैंकिंग शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार एवं शोध को बढ़ावा देने से जुड़े सरकारी नीतिगत निर्णयों को समझने में मदद करती है, जो सीधे तौर पर रोजगार सृजन एवं आर्थिक विकास से जुड़े होते हैं। इसके अतिरिक्त, इस तरह के विषयों से प्रशासनिक सुधारों एवं नीति-निर्माण प्रक्रिया की समझ विकसित होती है, जो आरबीआई ग्रेड बी जैसी परीक्षाओं में विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण की मांग करती हैं।
स्रोत: The Hindu
5. बेंगलुरु की फर्म का एआई-संचालित युद्ध विमान: 100 घंटे का परीक्षण पूरा
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Security
बेंगलुरु स्थित फ्लाइंग वेगे डिफेंस ने अपने एआई-संचालित ‘काल भैरव लाइट’ युद्ध विमान का 100 घंटे का उड़ान परीक्षण पूरा किया। आईएसआर और स्ट्राइक मिशन में सक्षम,
6. चुनाव आयोग में मतभेद: ईसीआई ने कहा, सभी निर्णय सर्वसम्मत, आंतरिक आपत्तियां थीं सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy/Governance
चुनाव आयोग ने कहा कि सभी अंतिम निर्णय सर्वसम्मत थे, जबकि दो आयुक्तों द्वारा उठाई गई आपत्तियां आंतरिक प्रक्रिया का हिस्सा थीं। 14 बार उठे मतभेदों के बाद ईसीआई
7. केरल सीएम पर आरोप: सीपीआई(एम) नेता ने आरोप लगाया, बीजेपी के हित साध रहे
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy/Governance
केरल सीएम वी. डी. सत्यन ने सीएमआरएल मामले में पुलिस जांच शुरू की, सीपीआई(एम) नेता पी. राजीव ने आरोप लगाया कि वे बीजेपी के हित साध रहे हैं। जानिए पूरा विवाद।
8. सुप्रीम कोर्ट ने सीईसी और ईसी नियुक्तियों पर कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजा
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity
सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के सीईसी और ईसी नियुक्तियों संबंधी कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजा। जानिए क्या है पूरा मामला
9. ओडिशा में विवाह रिकॉर्ड में हेराफेरी: निर्माण श्रमिक कल्याण योजना का दुरुपयोग
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy/Governance
ओडिशा में निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा 2,000 विवाह रिकॉर्ड में हेराफेरी कर ₹6.29 करोड़ की अवैध सहायता राशि ली गई। जानिए कैसे हुई योजना का दुरुपयोग और क्
10. महिलाओं के उच्च शिक्षा प्राप्ति के बावजूद रोजगार में कमी: राष्ट्रपति मुर्मू
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Society
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बताया कि उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के बावजूद रोजगार में उनकी कमी क्यों है। जानिए क्या कहा उन्होंने।
11. चुनाव आयोग ने ‘असहमति रिपोर्ट’ पर पूर्ण आयोग की सर्वसम्मति से लिया फैसला
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy/Governance
चुनाव आयोग ने ‘असहमति रिपोर्ट’ पर पूर्ण आयोग की सर्वसम्मति से निर्णय लिया। जानें इससे संबंधित प्रमुख तथ्य और परीक्षा दृष्टिकोण।
12. वस्त्र मंत्रालय ने शुरू किया विशेष अभियान 6: ई-कचरा निपटान पर विशेष ध्यान
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
वस्त्र मंत्रालय 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक विशेष अभियान 6 चलाएगा। स्वच्छता, लंबित कार्यों के निपटान और ई-कचरा प्रबंधन पर होगा विशेष बल। जानिए अभियान के च
13. भारत में 5 करोड़ बच्चों को स्कूलों में नहीं मिल रहा स्वच्छता सुविधा: UN रिपोर्ट
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy/Governance
संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में 5 करोड़ बच्चों को स्कूलों में स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच नहीं है। जानिए SDG लक्ष्यों की ओर प्रगति और च
14. सेना के बहिष्कृत कैडेटों को विकलांग पेंशन देने से रोक रही सरकार: सुप्रीम कोर्ट में केंद्र
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आउटबोर्डेड सैन्य कैडेटों को विकलांग पेंशन देने से रोकने वाली नीति को कानूनी रूप से चुनौती दी जा सकती है। यह निर्णय स
15. एसआईआर विवाद: चुनाव आयोग पर राहुल गांधी का बड़ा आरोप, क्या है पूरा मामला?
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy/Governance
एसआईआर प्रक्रिया पर चुनाव आयुक्तों की 14 आपत्तियां, राहुल गांधी ने कहा- वोट चोरी संविधान विरोधी, जानिए पूरा विवाद और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं।
16. आरबीआई ने जारी किए 91, 182 और 364 दिन के टी-बिल: जानिए कट-ऑफ दर और यील्ड
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा हाल ही में २३ सितंबर, २०२६ को आयोजित ९१-दिवसीय, १८२-दिवसीय और ३६४-दिवसीय ट्रेजरी बिल (टी-बिल) की नीलामी में महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए हैं। इस नीलामी के तहत कुल ₹९,००० करोड़ के ९१-दिवसीय टी-बिल, ₹८,००० करोड़ के १८२-दिवसीय टी-बिल और ₹७,००० करोड़ के ३६४-दिवसीय टी-बिल की अधिसूचना की गई थी, जिसमें सभी प्रतिभूतियों की कुल अधिसूचित राशि ₹२४,००० करोड़ रही। नीलामी में कट-ऑफ मूल्य क्रमशः ९८.६७४० (अंतर्निहित प्रतिफल: ५.३९००%), ९७.१८०० (अंतर्निहित प्रतिफल: ५.८१९६%) और ९४.२७४९ (अंतर्निहित प्रतिफल: ६.०८९५%) रहा, जबकि सभी प्रतिभूतियों की कुल स्वीकार्य अंकित मूल्य भी अधिसूचित राशि के बराबर रहा। यह परिणाम मौद्रिक नीति और सरकारी उधारी के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि टी-बिल सरकार की अल्पकालिक वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रमुख साधन होते हैं।
इस नीलामी के परिणामों का बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए विशेष महत्व है। बैंक पीओ और एसबीआई परीक्षाओं में टी-बिल से संबंधित प्रश्न अक्सर मौद्रिक नीति, सरकारी प्रतिभूतियों और बाजार दरों से जुड़े होते हैं, जबकि एसएससी परीक्षाओं में भी सरकारी वित्तीय उपकरणों की भूमिका पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। आरबीआई ग्रेड बी परीक्षा में टी-बिल की नीलामी प्रक्रिया, कट-ऑफ दरें और प्रतिफल दरों के विश्लेषण पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो उम्मीदवारों की मौद्रिक नीति और सरकारी उधारी के ज्ञान का परीक्षण करते हैं। इस प्रकार, इस प्रकार के परिणामों का अध्ययन परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध हो सकता है।
स्रोत: RBI
17. ‘विशेष अभियान 6’: गृह मंत्रालय में स्वच्छता, पर्यावरण और लंबित मामलों के निपटारे की मुहिम
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
गृह मंत्रालय ने ‘विशेष अभियान 6’ शुरू किया है। स्वच्छता, पर्यावरण-अनुकूल कार्यस्थल और लंबित मामलों के निपटारे पर होगा फोकस। जानें अभियान की पूरी जानकारी।
18. भारतीय रेल ने दक्षिण मध्य रेलवे पर शुरू की ‘कवच 4.0’ प्रणाली, सुरक्षा में बड़ा बदलाव
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Security
भारतीय रेल ने दक्षिण मध्य रेलवे पर पहली बार ‘कवच 4.0’ प्रणाली लागू की। 108 किमी मार्ग पर उन्नयन से ट्रेन सुरक्षा में सुधार, बेहतर लोकेशन सटीकता और स्वचालित ब्
19. कपिल सिब्बल ने सीईसी निलंबन की मांग की, सरकारी भूमिका उजागर करने के लिए एफआईआर की मांग
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy
पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने सीईसी ज्ञानेश कुमार के निलंबन और सरकारी भूमिका उजागर करने के लिए एफआईआर की मांग की। चुनाव आयुक्तों द्वारा 10 महीनों में 1
20. चुनाव आयुक्तों द्वारा चुनाव आयोग के कदमों पर आपत्ति: सरकार का पक्ष, विपक्ष का हमला
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy/Governance
चुनाव आयोग में दो आयुक्तों ने चुनाव संबंधी कदमों पर आपत्ति जताई थी। सरकार ने इसे असत्य बताया, जबकि विपक्ष ने इसे गंभीर मुद्दा बताया। बैंक पीओ, एसएससी परीक्षा
21. कर्नाटक पीएससी घोटाले: शिवकुमार बोले, ‘कमीशन बंद करेंगे, भर भर के आएंगे चोर’
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने पीएससी घोटाले पर कहा, कमीशन ‘चोरों से भरा’ है। हाईकोर्ट के एसआईटी आदेश पर कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ली जा रही है।
22. चुनाव आयुक्त गयानेश कुमार की ‘एक व्यक्ति तानाशाही’ पर विपक्ष का हमला, हटाने की मांग
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy/Governance
विपक्ष ने आरोप लगाया कि सीईसी गयानेश कुमार ने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को नष्ट किया है। दो चुनाव आयुक्तों ने 10 माह में 14 बार आपत्ति जताई। जानिए पूरा मामला।
23. विपक्ष ने ईसीआई पर उठाए सवाल, आयुक्तों की ‘एसआईआर’ चिंताओं पर सरकारी रिपोर्ट पर संदेह
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy/Governance
विपक्ष ने चुनाव आयोग (ईसीआई) पर ‘अदृश्य हाथ’ का आरोप लगाया है। आयुक्तों की ‘एसआईआर’ चिंताओं पर सरकारी रिपोर्ट के बाद ईसीआई की निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए हैं।
24. बिहार में सौर ऊर्जा क्रांति: 25 हजार परिवारों को मिलेगी मदद, 534 प्रखंडों में खुलेंगे सोलर मार्ट
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री सोलर प्रोत्साहन योजना शुरू की है। 25 हजार परिवारों को रूफटॉप सोलर पर अतिरिक्त सहायता मिलेगी। 534 प्रखंडों में सोलर मार्ट खोले जाएंग
25. चुनाव आयोग में ‘अदृश्य हाथ’? विपक्ष ने उठाए गंभीर सवाल, जानें पूरा मामला
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy/Governance
चुनाव आयुक्तों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगाया है कि वे चुनाव आयोग में मनमानी फैसले ले रहे हैं। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है।
26. हिमाचल में आयुष का बढ़ता प्रभाव: 57.2% लोगों ने अपनाई आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy/Governance
हिमाचल प्रदेश में आयुष पद्धतियों का प्रयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत 57.2% तक पहुंच गया है, जो राष्ट्रीय औसत 28.4% से दोगुना है। जानिए सर्वेक्षण के प्रमुख
27. अमरावती क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन 2026: विजयवाड़ा में 16 अक्टूबर को आयोजन, सीआईआई शिखर सम्मेलन से पहले
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: International Relations
विजयवाड़ा में 16 अक्टूबर 2026 को अमरावती क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। जानिए आठ जिलों के औद्योगिक संभावनाएं, निवेश अवसर और सीआईआई शिखर सम्मेलन की तैयारी
28. मध्य प्रदेश: शराब दुकान विरोध में महिलाओं ने लाड़ली बहना राशि लेने से किया इनकार
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
मध्य प्रदेश के भितरवार में महिलाओं ने शराब दुकान हटाने की मांग करते हुए लाड़ली बहना योजना की राशि लेने से इनकार किया। पुलिस से हुई बातचीत के बाद विरोध प्रदर्श
29. शाह कमीशन रिपोर्ट का गायब होना और पुनः खोज: जानिए पूरा सच
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy/Governance
1975 की इमरजेंसी के दौरान हुए अत्याचारों की जांच रिपोर्ट 1980 में गायब हो गई थी। 48 साल बाद कैसे मिली यह रिपोर्ट? जानिए इतिहास के इस पन्ने का पूरा सच।
30. केरल लोक सेवा आयोग ने उच्च न्यायालय में दायर याचिका: अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के आदेश को चुनौती दी
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity
केरल लोक सेवा आयोग (केपीएससी) ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के सरकारी आदेश को चुनौती दी। मामला राज्य योजना बोर्ड के मुख्य पद
31. हिमाचल में डिजिटल भुगतान क्रांति: बिलासपुर आगे, महिलाओं की भागीदारी 93% तक बढ़ी
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy/Governance
हिमाचल प्रदेश में डिजिटल भुगतान में 89.19% खाताधारकों की भागीदारी, बिलासपुर सर्वश्रेष्ठ। महिलाओं की 93.34% भागीदारी। यूपीआई और डीबीटी से बदलाव।
32. आपातकाल में डीएमके सदस्यों की गिरफ्तारी: शाह आयोग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity
आपातकाल के दौरान डीएमके सदस्यों को एमआईएसए के तहत गिरफ्तार किया गया था। शाह आयोग ने पाया कि डीएमके सदस्यों को अस्पष्ट आधार पर गिरफ्तार किया गया था, जो एमआईएसए
33. सुप्रीम कोर्ट ने कहा- दवाओं की अत्यधिक कीमत ‘लूट’ है, सरकार को उठाना होगा कदम
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity
सुप्रीम कोर्ट ने दवाओं की अत्यधिक कीमतों को ‘लूट’ करार दिया और सरकार से सभी दवाओं पर मूल्य नियंत्रण लागू करने की मांग की। जानें क्या है पूरा मामला और सरकार की
34. संयुक्त राष्ट्र की विफलता पर तुर्की राष्ट्रपति Erdoğan का बड़ा बयान, सुधार की मांग
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
तुर्की राष्ट्रपति Erdoğan ने संयुक्त राष्ट्र की विफलता पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सुरक्षा परिषद सुधार और अंतरराष्ट्रीय कानून के समान अनुप्रयोग की मांग की। ज
35. पीएम स्मृति चिन्ह ई-नीलामी 2026: असम की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Art & Culture
2026 में आयोजित पीएम स्मृति चिन्ह ई-नीलामी में असम की हथकरघा, बांस-बेंत शिल्प, धातु कलाकृतियां और ऐतिहासिक स्मृति चिन्ह प्रदर्शित। जानिए असम की सांस्कृतिक धरो
36. हैफा मुक्ति दिवस: बसर युद्ध स्मारक की बदहाली से परेशान शहीदों के परिवार
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: History & Culture
बसर युद्ध स्मारक (इराक) की बदहाली से शहीदों के परिवार चिंतित। हैफा मुक्ति दिवस पर जानिए भारतीय सैनिकों के योगदान और स्मारक संरक्षण की आवश्यकता।
37. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने तमिलनाडु के सीएम विजय से मुलाकात की
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जे. विजय से मिलकर आदिवासी कल्याण संबंधी मुद्दों पर चर्चा की। राज्यपाल अरल
38. अलीगंज अग्निकांड: सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी रिपोर्ट, 51 अवैध बिल्डिंगों का खुलासा
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy/Governance
सुप्रीम कोर्ट में अलीगंज अग्निकांड की एसआईटी रिपोर्ट दाखिल, विशेष टीम ने 51 अवैध बिल्डिंगों की पहचान की। अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। जानें पूरी खबर।
39. केरल में बढ़ती एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, सरकारी अस्पतालों में खतरा बढ़ा
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy/Governance
**एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध (एएमआर) केरल में मजबूत पकड़ बना रहा है, नवीनतम रिपोर्ट में आया सामने**
केरल एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस सर्विलांस नेटवर्क (केएआरएस-नेट) द्वारा 2025 के लिए जारी नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य अब गहन चिकित्सा इकाइयों में अत्यधिक प्रतिरोधी रोगजनकों से लेकर समुदाय में फैलने वाले जीवाणुओं जैसे शिगेला तक, एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध (एएमआर) के कई स्तरों पर जूझ रहा है। शिगेला अब आम एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधी हो गया है, जबकि ई. कोलाई और क्लेबसिएला जैसे जीवाणु भी व्यापक रूप से प्रतिरोधी पाए गए हैं। केरल सरकार के मेडिकल कॉलेज, तिरुवनंतपुरम द्वारा समन्वित यह नेटवर्क अब 59 सरकारी और निजी संस्थानों तक फैला है, जिसमें 14 जिलों के 55 प्रयोगशालाओं से 65,849 रोगियों के नमूनों का विश्लेषण किया गया। इनमें से 46% नमूने इन-पेशेंट्स, 45% आउट-पेशेंट्स और 9% आईसीयू से थे, जिनमें अधिकांश जीवाणु एंटीबायोटिक प्रतिरोधी पाए गए।
स्रोत: The Hindu
शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।
