भारत की राष्ट्रीय इस्पात नीति 2047 का मसौदा वैश्विक प्रतिस्पर्धा और निर्यात बढ़ाने पर केंद्रित है। वर्तमान में, उच्च शुल्क और कम लौह अयस्क मूल्य संरक्षणवाद को
केंद्र सरकार ने जीएसटी 2.0 और नई आयकर व्यवस्था से निर्माण लागत में 3-5% कमी की है। किशन रेड्डी ने रियल एस्टेट क्षेत्र से लाभ घर खरीदारों तक पहुंचाने...
सरकार ने कपास आयात पर सीमा शुल्क छूट 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाई। कपड़ा उद्योग को राहत देने वाला निर्णय। बैंकिंग एवं एसएससी परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वैश्विक कंटेनर विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की 'कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम' को मंजूरी दी। इससे भारत की क्
आरबीआई ने 16 अक्टूबर से बैंकों के लिए कैश रिजर्व अनुपात (सीआरआर) 90% से बढ़ाकर 99% कर दिया है। जानें इस फैसले का बैंकिंग प्रणाली और परीक्षा दृष्टिकोण पर...
16वें वित्त आयोग ने शहरी निकायों को एकमुश्त अनुदान देने की सिफारिश की है। जानिए किन शर्तों पर मिलेगा अनुदान, किसे मिलेगा लाभ और क्या हैं मानदंड।
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने पेंशनरों के लिए जीवन सुगमता सुनिश्चित करने हेतु डिजिटल पेंशन सेवाओं के व्यापक प्रसार पर जोर दिया।
8वाँ वेतन आयोग कब लागू होगा? जानें वेतन, पेंशन, फिटमेंट फैक्टर और महत्वपूर्ण तिथियों से जुड़े 25 FAQs। सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट।
सरकार ने 15 अक्टूबर से 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई व्यापारी भुगतान पर 0.4% शुल्क लगाने का फैसला लिया। विपक्षी सांसदों ने इसे 'जन-विरोधी' बताया और संसदीय समित
पूर्व आरबीआई गवर्नर सी. रंगराजन ने वैश्विक संघर्ष और टैरिफ वृद्धि के बीच भारत की नीतियों में पुनर्विचार की आवश्यकता पर जोर दिया। जानें प्रमुख सुझाव और चुनौतिय
