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सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग मामले में 'अंपायर' की भूमिका निभाई। न्यायमूर्ति दिपांकर दत्ता के फैसले ने राजनीतिक दलों को चौंका दिया। जानिए पूरा मामला।
कर्नाटक के ग्राम पंचायतों को केंद्र सरकार ₹2,186.20 करोड़ देने में आनाकानी कर रही है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के बावजूद केंद्र तकनीकी कारण बता रहा है। जान
आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने राजमहेंद्रवरम, गुंटूर, तिरुपति और कुर्नूल में चार नए पुलिस आयुक्तालय स्थापित करने की मंजूरी दी। इससे पुलिस व्यवस्था मजबूत होगी और अपरा
सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर 2023 कानून की वैधता पर मतभेद। एक जज ने 5 जजों की बेंच की मांग की, दूसरे ने विरोध किया। सीजेआई...
टीएमसी के 20 बागी सांसदों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा अध्यक्ष से जल्द फैसला लेने की उम्मीद जताई। संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत कार्रवाई की मांग।